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पुलिस आरक्षक भर्ती के उम्मीदवार को फिजिकल टेस्ट का एक और मौका दो

कोर्ट का निर्देश, कटनी का मामला

 

जबलपुर

Published: June 05, 2022 09:00:26 pm

जबलपुर। हाईकोर्ट ने पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के उम्मीदवार को फिजिकल टेस्ट के लिए एक मौका और देने के निर्देश दिए। उम्मीदवार ने आग्रह किया था कि फिजिकल टेस्ट के दिन प्रतिकूल मौसम स्थिति के चलते उसका प्रदर्शन बिगड़ गया था। इसलिए उसे फिर से मौका मिलना चाहिए। जस्टिस एमएस भट्टी की अवकाशकालीन बेंच ने आग्रह स्वीकार कर उसे अगले शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुन: शामिल करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, एडीजीपी व एआईजी भोपाल को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया। अगली सुनवाई 28 जून को होगी।

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कटनी निवासी अंकित कुमार दुबे की ओर से याचिका दायर कर कोर्ट को बताया गया कि लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 10 मई 2022 को वह फिजिकल टेस्ट के लिए पहुंचा। अधिवक्ता वंदना त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि बिना शेड के कड़ी धूप में कई घंटे इंतजार करने के बाद उसका नम्बर आया। मौसम के चलते वह अपना बेहतर प्रदर्शन नहीं दे पाया। तर्क दिया गया कि उसी दिन सागर में एक प्रतिभागी की मौत हो गई थी, जबकि जबलपुर में 12 मई को हुए टेस्ट में भी एक उम्मीदवार की मौत हो गई थी। पीईबी ने 13 मई को होने वाला फिजिकल टेस्ट 6 जून के लिए स्थगित कर दिया है, इसलिए याचिकाकर्ता को उसमें शामिल होने की अनुमति दी जाए। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने उक्त फिजिकल टेस्ट के रिजल्ट को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन करने का निर्देश दिया।

मंडला जिले के दो पूर्व सरपंचों को अयोग्य घोषित करने का आदेश स्थगित
जबलपुर कमिश्नर की कोर्ट ने सीईओ जिला पंचायत मंडला के उन आदेशों को स्थगित कर दिया, जिनमें दो पूर्व सरपंचों को छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया था। कमिश्नर कोर्ट ने अधिनस्थ अदालत का मूल रिकॉर्ड मंगाया। अगली सुनवाई 21 जून को होगी।

आरोप लगाया गया कि नियमानुसार ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार कलेक्टर को है, जबकि इन मामलों में सीईओ जिला पंचायत ने अधिकारिताविहीन आदेश पारित किया है।ग्राम पंचायत झुरगी पौड़ी की प्रधान रंगवती मरकाम और ग्राम पंचायत लालपुर के मदनलाल बरकड़े की ओर से अपील पेश की गईं। अधिवक्ता सुशील मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि अनियमितता के चलते याचिकाकर्ताओं को सीईओ ने 2 मई 2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसके बाद सीईओ ने 27 मई को दोनों के खिलाफ वसूली और छह साल के लिए चुनाव लड़ने से निर्हरता का आदेश जारी किया। रंगवती के एक मामले में पहले से स्थगन है, इसके बावजूद दोबारा कार्रवाई कर दी गई।

तर्क दिया गया कि उक्त आदेश जारी करने से पहले पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 92 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। दोनों मामलों में न मौके पर जांच की गई और न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि मंडला जिला पंचायत की सीईओ रानी बापट ने चुनाव लड़ने से अयोग्य ऐसे 59 जनप्रतिनिधियों की सूची जारी की है, जिनके प्रकरण में या तो कमिश्नर कोर्ट या हाईकोर्ट से स्थगन है।

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