मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का आरोप है कि प्रदेश के करीब 10 लाख कर्मचारियों संग भेदभाव किया जा रहा है, उन्हें छला जा रहा है। संघ के प्रांतीय महामंत्री योगेंद्र दुबे का कहना है कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 11 प्रतिशत मंहगाई भत्ता एरियर सहित भुगतान करने के आदेश कर दिए हैं। ऐसे में राज्य कर्मचारी महंगाई भत्ते के मामले में 16 प्रतिशत पीछे हो गए हैं। संघ के अर्वेंद्र राजपूत, अवधेश तिवारी, नरेंद्र दुबे, अटल उपाध्याय, मंसूर बेग, आलोक अग्निहोत्री, मुकेश सिंह, दुर्गेश पांडेय, आशुतोष तिवारी, मुन्नालाल पटेल, सुरेंद्र जैन, डॉ. संदीप नेमा, वीरेंद्र तिवारी आदि ने अविलंब महंगाई भत्ता के भुगतान की मांग की है। कहा है कि सरकार के स्तर से दिया जा रहा छलावा अब नहीं सहन करेंगे।
उधर मध्यप्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के जिला अध्यक्ष रॉबर्ट मार्टिन ने का कहना है कि सरकार केंद्र के समान महंगाई भत्ता न देकर कर्मचारियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। समिति के मीनू कांत शर्मा, स्टेनली नाबर्ट, दिनेश गौड़, सुनील झारिया, उमेश ठाकुर आदि ने राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता अति शीघ्र देने की मुख्यमंत्री से मांग की है।
वहीं एनएमओपीएस ने पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग बुलंद की है। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष परमानंद डेहरिया ने कहा है कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा। इस मौके पर जबलपुर जिला संरक्षक मुकेश सिंह, जिलाध्यक्ष तरुण पंचोली, श्याम नारायण तिवारी,मनीष लोहिया, के के प्रजापति मौजूद रहे।
