गरीबों के कल्याण की बात
मंडला रामनगर में तीन दिवसीय आदि उत्सव के उद्घाटन समारोह अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी सरकार आदिवासी, गरीबों के कल्याण के लिए लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पंचायतों को सक्षम बनाना चाहते हैं। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। गरीबों को बीमारी से बचाने के लिए उ’जवला योजना के तहत रसोई गैस प्रदान की गई है। उन्होंने ऐलान किया कि आगामी अक्टूबर माह तक रा’य के हर घर तक बिजली पहुंच जाएगी। विकास का क्रम अनवरत जारी रहेगा। प्रदेश मं सिंचाई क्षमता बढ़ेगी, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान किए जाएंगे। गरीब परिवारों को हर स्तर पर सहारा दिया जाएगा।
जीआईएस ईएचवी सब स्टेशन
सरकार की मंशा है कि बिजली कंपनियों का ढांचा मजबूत हो। उल्लेखनी है कि जबलपुर प्रवास के दौरान ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव आईसीपी केशरी ने जानकारी दी थी कि जबलपुर सहित प्रदेश के चारों बड़े शहरों भोपाल, इंदौर और ग्वालियर का ट्रांसमिशन प्लान तैयार हो रहा है। यहां मल्टी सर्किट व मोनो पोल का उपयोग होगा। जीआईएस ईएचवी सब स्टेशन का निर्माण होगा। जबलपुर में विजय नगर, भोपाल में ई-8 में ऐसे सब स्टेशन का निर्माण प्रस्तावित है। जबलपुर के गोराबाजार में 220 केवी सब स्टेशन का निर्माण श्ुरू करने के लिए मार्च 2018 तक लीज रेंट रक्षा मंत्रालय में जमा करा दिया गया है।
सब स्टेशन लगाए जाएंगे
केशरी ने भी निर्देश दिए थे कि जहां ट्रांसमिशन लाइन की क्षमता कम है वहां अधिक क्षमता वाले हाई एम्पासिटी कंडक्टर का उपयोग कर क्षमता बढ़ाई जाए। ट्रांस्को द्वारा इस वित्तीय वर्ष में पूर्व क्षेत्र कम्पनी में छह, पश्चिम में चार और मध्य क्षेत्र कम्पनी में 1&2 केवीए के दो सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ट्रांसमिशन प्लान लगने के बाद शहरों में बिजली की सप्लाई बढ़ जाएगी। जबलपुर के विजय नगर में सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण से बिजली की आपूर्ति पर्याप्त हो जाएगी। वहीं दूसरे शहरों में भी बिजली की आपूर्ति बढ़ जाएगी। जबलपुर के गोराबाजार में सब स्टेशन का काम शुरू कराने के लिए लीज रेंट जमा करा दिया गया है। इससे काम शीघ्र शुरू सकेगा।
200 रुपए में मिलेगी बिजली
प्रदेश के लोग ऊंचे बिजली बिलों से त्रस्त हैं। हालांकि सरकार ने असंगठित मजदूरों को कम दरों पर बिजली देने की भी अहम योजना बनाई है। जानकारों का कहना है कि योजना के तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के असंगठित मजदूरों को 200 रुपए महीने फ्लैट दर पर बिजली मिलेगी। इसके लिए श्रम विभाग असंगठित मजदूरों का कार्ड बनाएगा। असंगठित मजदूरों के बकाया बिल का ब्याज समाप्त कर किश्तों में राशि जमा करने का विकल्प दिया जाएगा। ग्राम पंचायत में पंजीयन शिविर के माध्यम से और शहर में नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं व जोनल कार्यालयों में पंजीयन किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में अभी 1.29 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं। इसमें से असंगठित मजदूरों की संख्या लगभग 55 लाख है। जबलपुर सिटी सर्किल में लगभग 25 हजार के लगभग परिवार असंगठित मजदूरों के हैं। इन परिवारों को बल्ब, पंखा व टीवी सहित &00 वॉट भार तक बिजली उपयोग की अनुमति होगी। बिजली कम्पनियों को सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी।
