scriptHC stays service charge in hotels and restaurants | हाईकोर्ट का आदेश : सर्विस चार्ज पर रोक, क्या MP में भी लागू होगा ये ? | Patrika News

हाईकोर्ट का आदेश : सर्विस चार्ज पर रोक, क्या MP में भी लागू होगा ये ?

सर्विस चार्ज के नए नियम पर HC की रोक......

जबलपुर

Published: July 20, 2022 02:27:50 pm

जबलपुर। होटल, ढाबे या दूसरी जगहों पर खाने के शौकीन लोगों के लिए ये जरूरी खबर है। बता दें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) द्वारा 4 जुलाई को सर्विस चार्ज पर जारी गाइडलाइन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक होटलों और रेस्टोरेंट के लिए मनमानी तरीके से फूड बिल में सेवा शुल्क जोड़ने पर रोक लगा दी गई थी। इसके तहत होटल और रेस्टोरेंट खाने के बिल में बिना कस्टमर की अनुमति सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकेंगे। बुधवार को हाई कोर्ट ने सीसीपीए द्वारा जारी गाइडलाइन पर हाईकोर्ट ने दो शर्तों को जोड़ते हुए रोक लगाई है।

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hotels and restaurants

नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशंस की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायधीश यशवंत वर्मा ने कहा है कि इस मुद्दे पर सुनवाई की जरूरत है और इस बीच अथॉरिटी अपने जवाब फाइल करें। और अगली सुनवाई तक गाइडलाइन के पैरा-7 पर रोक लगाई जाती है। साथ ही यह रोक याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए इस भरोसे के साथ लगाई जा रही है। जिसमें उन्हें दो बातों का पालन करना होगा। इसमें रेस्टोरेंट और होटल को अपने मेन्यू में ये बताना होगा कि वे उपभोक्ताओं से सर्विस चार्ज लेते हैं। जिससे कस्टमर पहले ही जान सकें कि उसे सर्विस चार्ज देना है या नहीं।

साथ ही होटल, रेस्टोरेंट को स्पष्ट रुप से यह बताना होगा कि वह सर्विस चार्ज, बिल में कीमत और उस पर लगे टैक्स के बाद लगाते हैं। वहीं अगर आप खाना पैक कराके ले जाते हैं तो उस पर सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि अगर आप भुगतान नहीं करना चाहते हैं तो आपको उस रेस्टोरेंट में जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यह पूरी तरह से चयन का मामला है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 25 नवंबर को करेगा।

प्रशासन ने जारी किए निर्देश

वहीं बीते दिनों जबलपुर में होटल एवं रेस्टोरेंट में उपभोक्ताओं पर लगने वाले सर्विस चार्ज को लेकर प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं। अपर कलेक्टर शेर सिंह मीणा ने बताया कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा होटल एवं रेस्टोरेंट में उपभोक्ताओं पर लगाये जाने वाले सर्विस चार्ज को लेकर उपभोक्ता की मर्जी अहम है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता की सहमति के बिना किसी भी प्रकार अतिरिक्त चार्ज बिल में नहीं लगाया जाएगा। यह निर्देश 4 जुलाई से शहर की सभी होटल और रेस्टारेंट पर प्रभावी करने के निर्देश दिए थे। इतना ही नहीं इसका पालन न करने वालों को उपभोक्ता ज़िले के कलेक्टर को लिखित या ईमेल के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। इस पर 15 दिवस में जांचकर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को प्रतिवेदन दिया जाएगा, ताकि विधिवत कार्यवाही की जा सके।

क्या होता है सर्विस चार्ज

बाजार में जब आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते हैं तो उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं। इसे ही सर्विस चार्ज कहते हैं। यानी होटल या रेस्टोरेंट में खाना परोसने और दूसरी सेवाओं के लिए ग्राहक से सर्विस चार्ज लिया जाता है। ग्राहक भी होटल या रेस्टोरेंट से बिना सवाल-जवाब किए सर्विस चार्ज के साथ पेमेंट कर देते हैं।

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