यह बात भी बात सामने आई है कि, जबलपुर जिले में खाद्यान्न में सबसे ज्यादा मिलावट 8 फीसदी से ज्यादा होने की शिकायतें आई हैं। इस पर अंकुश लगाने सरकार को अलग तरह से प्रयास करना बेहद जरूरी है।
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इन जिलों मे कराया गया सर्वे
सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार और हितग्राहियों की राय जानने सर्वे कराया है। काम सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान को दिया गया था। संस्थान ने सेंपल सर्वे में भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर सहित 12 बड़े जिलों को शामिल किया था। सर्वे लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद किया गया था। इसमें सामने आया कि, लॉकलाउन के दौरान भी पीडीएस वितरण में कोई समस्या नहीं आई।
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सर्वे टीम का सरकार को सुझाव
अब भी 20 फीसदी हितग्राहियों को बिना आधार और थम्ब इम्प्रेशन के जरिए खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। संस्थान ने सुझाव दिया है कि, मिलावट रोकने सरकार को पैकेट में खाद्यान्न वितरण करना चाहिए। वितरण की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा। संस्थान ने डोर टू डोर डिलीवरी पर जोर दिया है। दुकानों में खाद्यान्न के स्टॉक की जानकारी अपडेट होनी चाहिए। दुकान खुलने-बंद होने का समय दुकान के बाहर चस्पा होना जरूरी है।
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