जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष पद से हटाने को हाईकोर्ट में चुनौती

पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी की याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस, अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा अध्यक्ष पद पर रजिस्ट्रार को बिठाने का आदेश

By: Manish garg

Published: 22 May 2020, 08:50 PM IST

जबलपुर.

मप्र हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि जबलपुर जिला सहकारी बैंक के निवर्तमान अध्यक्ष पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी को बिना कारण हटा कर उनकी जगह रजिस्ट्रार को इस पद का जिम्मा क्यों दिया गया? जस्टिस सुजय पॉल की सिंगल बेंच ने तीन सप्ताह में जवाब मांगा। कोर्ट ने निर्देश दिए कि इसके बाद इस पद पर की गई कोई भी नियुक्ति हाइकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।
जबलपुर की मझौली तहसील के अमोदा ग्राम निवासी पूर्व कांग्रेस विधायक नीलेश अवस्थी की ओर से याचिका दायर की गई। पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर ने तर्क दिया कि निवर्तमान कांग्रेस सरकार ने अवस्थी को जबलपुर जिला सहकारी बैंक जबलपुर का अध्यक्ष नियुक्तकिया था। लेकिन, प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और नई भाजपा सरकार ने 25 मार्च 2020 को आदेश जारी कर अवस्थी को उक्तपद से हटाने का आदेश जारी कर दिया। साथ ही उक्त पद पर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां को प्रशासक नियुक्तकर दिया। अधिवक्ता शशांक शेखर ने सरकार की इस कार्रवाई को मनमानी और असंवैधानिक बताते हुए निरस्त करने का आग्रह किया। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने शासकीय अधिवक्ता ए. राजेश्वर राव ने याचिका का विरोध किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर विवादाधीन नियुक्तिअंतिम निर्णय के अधीन कर दिया।

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