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जबलपुर

मुख्य सचिव वीरा राणा के जवाब से हाईकार्ट संतुष्ट नहीं, अवमानना पर 29 को सुनवाई

मुख्य सचिव वीरा राणा के जवाब से हाईकार्ट संतुष्ट नहीं, अवमानना पर 29 को सुनवाई

जबलपुरJul 05, 2024 / 07:27 pm

Lalit kostha

MP High Court big decision on physical relations after marriage

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जबलपुर. मुख्य सचिव वीरा राणा के जवाब से असंतुष्ट हाईकोर्ट अब अवमानना पर 29 जुलाई को सुनवाई करेगी। मामला हाईकोर्ट के कर्मचारियों को उच्च वेतनमान से जुड़ा हुआ है। जिस पर कोर्ट के आदेश का 6 साल बाद भी पालन नहीं हुआ है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अमरनाथ केसरवानी की युगलपीठ ने बुधवार की सुनवाई में ही सख्ती दिखाते हुए गुरुवार की सुनवाई में मुख्य सचिव वीरा राणा को वर्चुअली पेश होने के आदेश दिए थे।
हाईकोर्ट कर्मचारियों के उच्च वेतनमान का मामला मुख्य सचिव वीरा राणा वर्चुअली हुईं थीं हाजिर

युगलपीठ ने सरकार का मंतव्य स्पष्ट करने के निर्देश दिए थे। गुरुवार को मुख्य सचिव वर्चुअल हाजिर होकर जवाब दिया, जिस पर पीठ ने असंतोष जाहिर किया और चार्ज फ्रेम करने पर 29 जुलाई को सुनवाई की व्यवस्था दे दी। उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट कर्मी किशन पिल्लई सहित 109 कर्मचारियों ने याचिका दायर कर उच्च वेतनमान और भत्ते देने के लिए 2016 में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं की ओर अधिवक्ता नमन नागरथ ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि इस मामले में हाई कोर्ट ने 2017 में राज्य शासन को आदेश जारी किए थे। पालन नहीं होने पर 2018 में अवमानना याचिका प्रस्तुत की गई।
कैबिनेट ने अस्वीकार किया

पूर्व में मुख्य न्यायाधीश ने हाई कोर्ट कर्मचारियों के लिए उच्च वेतनमान की अनुशंसा की थी। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कंपलायंस रिपोर्ट पेश कर बताया कि यदि उक्त अनुशंसा को मान लिया जाएगा तो सचिवालय व अन्य विभागों में कार्यरत कर्मियों से भेदभाव होगा और वे भी उच्च वेतनमान की मांग करेंगे। इसलिए कैबिनेट ने अनुशंसा को अस्वीकर कर दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने पहले भी यही ग्राउंड लिया था, जिसे अस्वीकार किया जा चुका है।

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