हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, एनएचएआई से मांगा जवाब, बिना मुवाअजा दिए कैसे कर रहे जमीन का अधिग्रहण

सिंगरौली जिले का मामला

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, एनएचएआई व अन्य से पूछा कि बिना मुआवजा दिए मनमाने तरीके से भूमि अधिग्रहण कैसे किया जा रहा है? चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल व जस्टिस वीपीएस चौहान की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार, नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) व मध्यप्रदेश राज्य सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) को नोटिस जारी किए। सभी से चार सप्ताह में जवाब मांगा गया।

सिंगरौली जिले की देवसर तहसील के ग्राम जियावन निवासी रवि गुप्ता व संगमलाल गुप्ता की ओर से याचिका में कहा गया कि भारत सरकार क ा सड़क परिवहन विभाग रीवा से रांची फोरलेन सड़क बनवा रहा है। इस सड़क को 75 ई के नाम से जाना जाता है। इस सड़क के बीच में पडऩे वालों मकानों व जमीनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया में काफी अनियमितताएं की गईं। अधिवक्ता ब्रहमेंद्र पाठक, रीना पाठक, सिवेश अग्निहोत्री व राममिलन साकेत ने तर्क दिया कि बिना मुआवजा दिए मनमाने तरीके से मकानों व जमीनों का कब्जा लिया जा रहा है। भूअधिग्रहण व मुआवजा आदि की प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में किसी तरह का कोई प्रकाशन नहीं कराया गया। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।