पूरे माह होगी पुराने मामलों की सुनवाई
जानकारी के अनुसार विशेष बेंचें आपराधिक मामलों के अलावा सिविल मामलों भी निपटायेगी। आपराधिक मामलों में खासतौर पर जेलों में बंद कैदियों की अपीलें व उनकी जमानत अर्जियों को तरजीह दी जायेगी। पारिवारिक झगड़े, बीमा भुगतान विवाद जैसे छोटे-मोटे सिविल मामले व अर्थहीन हो चुके मामलों को सुनवाई के लिए लगाया जायेगा। विशेष अदालतें पूरे एक माह तक बैठेगी। मुख्य न्यायाधीश का जोर मुकदमों के बोझ कम करने के अलावा जेलों में बंद कैदियों को न्याय देने पर है।
Read Also : लोकसभा चुनाव 2019: मप्र सरकार ने मोदी की सभा पर लगाई रोक, हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला- देखें वीडियो
बन रहा रोस्टर
हाईकोर्ट के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार पांच व दस साल पुराने मामलों को चिन्हित कर सूचीबद्ध किया गया है। इन्हें विशेष बेंचों के समक्ष बराबर अनुपात में सुनवाई के लिए लगाया जाएगा। हाईकोर्ट प्रबंधन इन मामलों की सुनवाई के लिए रोस्टर तैयार कर रहा है। इस रोस्टर के अनुसार अवकाश के दौरान पुराने मामलों को प्राथमिकता पर सुना जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
जारी है विशेष अभियान
मप्र हाई कोर्ट ने पांच साल पुराने मुकदमों का निराकरण करने के लिए 1 जुलाई 2015 से मुहिम आरंभ की थी। इसके तहत फाइनल हियरिंग की साप्ताहिक सूची में प्रत्येक जज के समक्ष 20 साल पुराने 20 व 10 साल पुराने 30 मामले नियमित रूप से लगाए जा रहे हैं। जुलाई 2015 से 2018 के अंत तक पांच साल पुराने 30571 मुकदमे हाईकोर्ट ने निपटाए। इसी मुहिम के तहत ग्रीष्मावकाश में पुराने मामलों की सुनवाई के लिए विशेष बेंचें बैठेंगी।
