इन्होंने दायर की है याचिका
राजस्थान के चित्तौडगढ़़ निवासी नजमा बानो सहित अन्य की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने 28 अगस्त 2018 को विज्ञापन प्रकाशित कर मप्र के स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया की। विज्ञापन में 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान था। अधिवक्ता ब्रह्मेंद्र पाठक ने तर्क दिया कि 10 जनवरी 2020 को इस प्रक्रिया के लिए गाइडलाइंस जारी की गईं। इसमें स्पष्ट किया गया कि प्रदेश के बाहर की महिलाओं को इस आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसे उन्होंने संविधान के तहत वर्णित समानता के अधिकार का हनन बताया।
राजस्थान के चित्तौडगढ़़ निवासी नजमा बानो सहित अन्य की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने 28 अगस्त 2018 को विज्ञापन प्रकाशित कर मप्र के स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया की। विज्ञापन में 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान था। अधिवक्ता ब्रह्मेंद्र पाठक ने तर्क दिया कि 10 जनवरी 2020 को इस प्रक्रिया के लिए गाइडलाइंस जारी की गईं। इसमें स्पष्ट किया गया कि प्रदेश के बाहर की महिलाओं को इस आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसे उन्होंने संविधान के तहत वर्णित समानता के अधिकार का हनन बताया।
