यह है मामला
किशोरीलाल भलावी, नागरिक उपभोक्ता मंच व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं में मदन महल सहित शहर की सभी पहाडिय़ों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश देने का आग्रह किया। कोर्ट ने गत सुनवाइयों में पहाडिय़ों से अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त निर्देश दिए। मंगलवार को सरकार की ओर से रिपोर्ट पेश कर बताया गया मदन महलपहाड़ी और पूरे शहर की पहाडिय़ों के अतिक्रमण हटाने और संरक्षित करने की कार्रवाई जारी है। कलेक्टर जबलपुर ने रिपोर्ट में बताया कि 1000 और नए अतिक्रमण पाए गये हैं। इन्हें जिन्हें फरवरी 2020 तक हटा दिया जायेगा।
सर्वे पूरा होते ही हटाएंगे
सिद्ध बाबा और रांझी पहाडिय़ोंं का 70 प्रतिशत सर्वे किया जा चुका है। सर्वे पूरा होते ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी । जबलपुर कमिश्नर कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि शहर की बाकी पहाडिय़ों का सर्वे जल्द पूरा कर अवैध निर्माण हटाना जारी रखा जाए। कार्रवाई के दौरान पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए। सरकार की ओर से महाधिवक्ता शशांक शेखर व याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से अधिवक्ता सतीश वर्मा उपस्थित हुए।
