मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय ने बताया कि सरकार के रवैये से आहत कर्मचारियों की समस्या के निदान के लिए आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। मोर्चा ने अपने इस निर्णय से सरकार को नोटिस दे कर अवगत करा दिया है। इस चरणबद्ध आंदोलन के तहत 28 सितंबर को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन विधायकों और अनुविभागीय अधिकारियों को सौंपा जाएगा। इसके बाद आठ अक्टूबर को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन कलेक्टर को दिया जाएगा। फिर 22 अक्टूबर को सूबे की राजधानी भोपाल में एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। इसके बाद भी बात नहीं बनी तो 28 और 29 अक्टूबर को सामूहिक अवकाश लेकर अनिश्चित कालीन हड़ताल की जाएगी।
संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय पदाधिकारियों के इस निर्णय का विश्वदीप पटेरिया, योगेश चौधरी,राम दुबे, प्रशांत सोंधिया, अजय दुबे, मुकेश चतुर्वेदी, संतोष मिश्रा, देव दोनेरिया, एस के वांदिल, यूएस करोसिया ,संजय गुजराल, योगेंद्र मिश्रा आदि ने समर्थन किया है।
उधर मध्य प्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने अंशदान पेंशन योजना का विरोध करते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है। समिति के जिला अध्यक्ष राबर्ट मार्टिन ने बयान जारी कर बताया है कि कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना अभिशाप बन गई है। ऐसे में जल्द से जल्द राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। समिति के इस निर्णय का दिनेश गौड़, चंद्रप्रकाश उसरेठे, हेमंत ठाकरे, एनोस विक्टर, विनोद सिंह, आसाराम झारिया, राजेश हरिया, शैलेश पंड्या, अजय मिश्रा आदि ने सर्वसम्मति से समर्थन किया है।
