एमपी की इस मंत्री को हाईकोर्ट के सामने होना पड़ा हाजिर, जानिए क्या था मामला

जज के सामने दर्ज हुए बयान, अब 3 जनवरी को होगी सुनवाई

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार की एक मंत्री शुक्रवार को जज के सामने हाजिर हुई। उन्होंने जज के सामने अपने बयान दर्ज कराए। मामला छतरपुर से विधायक और राÓयमंत्री ललिता यादव का है। उन्होंने विधायक के रूप में हुए अपने निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर कोर्ट के सामने बयान दिए। जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकलपीठ ने उनके बयानों को रिकॉर्ड पर लेने के निर्देश देकर मामले पर सुनवाई मुलतवी कर दी।
पराजित प्रत्याशी की याचिका
मप्र सरकार में राज्यमंत्री ललिता यादव के विधायक पद पर निर्वाचन को चुनौती देते हुए पराजित प्रत्याशी रजनीश मिश्रा ने हाईकोर्ट में एक चुनाव याचिका दायर की है। याचिका में आरोप है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम में दिये गये प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए राज्यमंत्री ने विधायक का चुनाव जीता है। इस आधार के साथ दायर याचिका में राज्यमंत्री के विधायक का निर्वाचन शून्य घोषित किये जाने की राहत याचिका में चाही गई है।
45 मिनट तक दर्ज हुए बयान
हाईकोर्ट ने पूर्व में राज्यमंत्री को बयान दर्ज करवाने के लिए तलब किया था। न्यायालय के निर्देश पर राज्यमंत्री यादव बयान दर्ज करवाने के लिए शुक्रवार को हाईकोर्ट में उपस्थित हुईं। उनके करीब 45 मिनट तक बयान दर्ज किए गए। इसके बाद शेष बयानों के लिये न्यायालय ने मामले की सुनवाई 3 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी।
जजों के पद अधिक, बैठने के लिए कमरे कम
मप्र जूनियर लॉयर्स एसोसिएशन की साप्ताहिक संगोष्ठी में वक्ताओं ने देश की न्यायपालिका के प्रति सरकारों की लापरवाही पर निशाना साधा। एसोसिएशन अध्यक्ष आशीष त्रिवेदी ने कहा कि देश में जजों के 22288 स्वीकृत पद हैं, लेकिन अदालत कक्ष केवल 17,567 ही हैं। कोर्ट फीस की राशि अन्य मदों पर खर्च करने पर भी प्रश्नचिन्ह लगाया गया। संगोष्ठी में प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत अवस्थी, पंकज तिवारी, नगर अध्यक्ष संदीप शुक्ला, आनंद शुक्ला, प्रवक्ता राजेश खरे, संजय झारिया, अजय प्रजापति मौजूद थे।