कमिश्नर बहुगुणा ने कहा कि अतिक्रमण हटने से विस्थापित नागरिकों को कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रशासन प्रयास कर रहा है। लोकसभा निर्वाचन के दौरान लागू आदर्श आचरण संहिता की वजह से समस्या-निवारण के अनेक कार्यों को नहीं कराया जा सका। लेकिन अब जनहित के कामों को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि यहां वास्तविक रूप से निवास कर रहे पात्र व्यक्तियों एवं परिवारों को आवास के लिए भूमि के पट्टे दिए जाएंगे।
राशन भी दिया जा रहा कम
कमिश्नर ने फेस-1 और फेस-2 बसाहट का भ्रमण कर मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया,जहां भी कमी पाई गई उन्हें दूर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। अधिकारियों ने उचित मूल्य दुकान एवं आंगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण किया। कई परिवारों ने राशन कार्ड बनवाने की मांग की। कम राशन सामग्री मिलने की शिकायत पर कलेक्टर ने सर्वे की बात कही।
तो केन्द्र प्रभारी होगा जिम्मेदार
कलेक्टर ने विस्थापितों की समस्या जानने के साथ कृषि उपज मंडी का निरीक्षण किया। मंडी में गेहूं का स्टॉक देखकर कलेक्टर छवि भारद्वाज ने अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की। वह गुरुवार को अचानक मंडी का निरीक्षण करने पहुंची थीं। उन्होंने कहा कि गेहंू की खरीदी में देरी नहीं होनी चाहिए। यदि खरीदी हो गई तो उसका परिवहन तेज किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो सीधे रूप से खरीदी केन्द्र प्रभारी और ट्रांसपोर्टर जिम्मेेदार होगा। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान खरीदी केन्द्र में बारदानों का ब्यौरा भी लिया।
