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नेशनल लोक अदालत में हुआ निर्णय
बताया जाता है जबलपुर रीजन में सर्वाधिक 2816 प्रकरणों में समझौता हुआ जिसमें 272.62 लाख रूपए उपभोक्ताओं द्वारा जमा किए गए जबकि सागर रीजन में 1942 प्रकरणों में 177.03 लाख रूपए, रीवा रीजन में 1376 प्रकरणों में 158.03 लाख रूपए तथा शहडोल रीजन में 211 प्रकरणों में समझौता कर 13.95 लाख रूपए उपभोक्ताओं द्वारा जमा किए गए।
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राजस्व बढ़ा
लोक अदालत में निराकृृत हुए कुल 6345 प्रकरणों में से न्यायालयों में लंबित कुल 1424 प्रकरणों का निराकरण किया गया जिसमें 158.65 लाख रूपए की राशि जमा करने पर संबंधित उपभोक्ताओं को न्यायालयीन कार्यवाही से निजात मिली। प्रीलिटिगेशन के प्रकरणों में कंपनी को 462.98 लाख रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ।