30 एकड़ जमीन देने की बात
हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन सिंह ने मुख्यमंत्री के समक्ष लॉ यूनिवर्सिटी का मामला रखा। इस पर मुख्यमंत्री ने समस्त अधिवक्ताओं को आश्वास्त किया वे स्वयं लॉ यूनिवर्सिटी के मामले को देखेंगे। मामले में केंद्र सरकार से आवश्यक चर्चा करेंगे। सीएम ने यूनिवर्सिटी के लिए फिलहाल ३० एकड़ जमीन देने की भी घोषणा की है।
हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन सिंह ने मुख्यमंत्री के समक्ष लॉ यूनिवर्सिटी का मामला रखा। इस पर मुख्यमंत्री ने समस्त अधिवक्ताओं को आश्वास्त किया वे स्वयं लॉ यूनिवर्सिटी के मामले को देखेंगे। मामले में केंद्र सरकार से आवश्यक चर्चा करेंगे। सीएम ने यूनिवर्सिटी के लिए फिलहाल ३० एकड़ जमीन देने की भी घोषणा की है।
राज्य सरकार उठाएगी पूरा खर्च
सीएम ने घोषणा की लॉ यूनिवर्सिटी के लिए वे स्वयं रुचि लेकर कार्य करेंगे। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि प्रयास किए जाएंगे कि केंद्रीय कानून मंत्रालय से सहयोग लेकर विवि की स्थापना की जाए। किसी भी कीमत पर यूनिवर्सिटी खोलने में राशि की कमी नहीं आएगी। जरूरत पड़ेगी तो यूनिवर्सिटी बनाने की पूरी लागत भी राज्य सरकार लगाएगी। यूनिवर्सिटी के खुलने पर शहर में विधि क्षेत्र में ज्यूडिशियल एकेडमी के बाद एक और बड़े संस्थान की शुरुआत हो जाएगी।
सीएम ने घोषणा की लॉ यूनिवर्सिटी के लिए वे स्वयं रुचि लेकर कार्य करेंगे। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि प्रयास किए जाएंगे कि केंद्रीय कानून मंत्रालय से सहयोग लेकर विवि की स्थापना की जाए। किसी भी कीमत पर यूनिवर्सिटी खोलने में राशि की कमी नहीं आएगी। जरूरत पड़ेगी तो यूनिवर्सिटी बनाने की पूरी लागत भी राज्य सरकार लगाएगी। यूनिवर्सिटी के खुलने पर शहर में विधि क्षेत्र में ज्यूडिशियल एकेडमी के बाद एक और बड़े संस्थान की शुरुआत हो जाएगी।
वर्षों पुरानी मांग
शहर में उच्च स्तरीय विधि शिक्षण संस्थान शुरू करने की मांग पुरानी है। इससे पहले भी शहर में हाईकोर्ट होने के कारण विधि विषय का उच्च शिक्षण संस्थान शुरू करने की जरूरत बताई जाती रही है। इसके बाद शहर में नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट की तर्ज पर उच्च स्तरीय विधि संस्थान या लॉ यूनिवर्सिटी खोलने पर सहमति बनी थी। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट प्रत्येक राज्य में एक होने और पहले से भोपाल में संचालित होने के कारण जबलपुर में लॉ यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा में राज्य सरकार की ओर से की गई थी।
शहर में उच्च स्तरीय विधि शिक्षण संस्थान शुरू करने की मांग पुरानी है। इससे पहले भी शहर में हाईकोर्ट होने के कारण विधि विषय का उच्च शिक्षण संस्थान शुरू करने की जरूरत बताई जाती रही है। इसके बाद शहर में नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट की तर्ज पर उच्च स्तरीय विधि संस्थान या लॉ यूनिवर्सिटी खोलने पर सहमति बनी थी। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट प्रत्येक राज्य में एक होने और पहले से भोपाल में संचालित होने के कारण जबलपुर में लॉ यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा में राज्य सरकार की ओर से की गई थी।
टेक्नीकल यूनिवर्सिटी की धुंधली तस्वीर
मुख्यमंत्री ने शहर प्रवास के दौरान लॉ यूनिवर्सिटी सौगात देने की बात कही है। लेकिन इस दौरान टेक्नीकल यूनिवर्सिटी का मामला ठंडे बस्ते में रहा। प्रदेश के सबसे पुरानी जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को टेक्नीकल यूनिवर्सिटी बनाए जाने के मामले अभी भी तस्वीर धुंधली बनी हुई है। हालांकि टेक्नीकल यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट को गुपचुप तरीके से रीवा ले जाए जाने की चर्चा के बीच छात्रों में असंतोष बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री ने शहर प्रवास के दौरान लॉ यूनिवर्सिटी सौगात देने की बात कही है। लेकिन इस दौरान टेक्नीकल यूनिवर्सिटी का मामला ठंडे बस्ते में रहा। प्रदेश के सबसे पुरानी जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को टेक्नीकल यूनिवर्सिटी बनाए जाने के मामले अभी भी तस्वीर धुंधली बनी हुई है। हालांकि टेक्नीकल यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट को गुपचुप तरीके से रीवा ले जाए जाने की चर्चा के बीच छात्रों में असंतोष बढ़ रहा है।