यह है मामला
अधिवक्ता श्रेयस पंडित की ओर से मंत्री लखन घनघोरिया के खिलाफ याचिका पेश कर आरोप लगाया गया कि मंत्री ने 15 सितम्बर को एक आमसभा में हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना की है। मंत्री ने कहा कि सिद्धबाबा सहित अन्य पहाडिय़ों के एक भी मकान टूटने नहीं दूंगा। घनघोरिया ने कहा कि मैंने नगर निगम के वकील अंशुमान सिंह को फोन पर समझा दिया है, कौन क्या शिकायत कर रहा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। वहीं अधिवक्ता जकी अहमद ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि नगर निगम के पूर्व अपर आयुक्तगजेंद्र सिंह नागेश का तबादला हाईकोर्ट के निर्देश के पालन में अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाने के कारण दबाव में किया गया है।
याद दिलाना हमारा काम
दोपहर 2.30 से शाम पांच बजे तक चली सुनवाई के दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस ने कहा कि मंत्री नियम-कानून का पालन कराते हैं। इनका पालन नहीं होता, तब हाईकोर्ट सिर्फ याद दिलाता है। बार-बार चेतावनी दी गई कि किसी तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना पहाडिय़ों को अतिक्रमणमुक्त किया जाए। इसके बावजूद राज्य के मंत्री इस तरह से हाईकोर्ट के निर्देश नहीं मानेंगे, जनता को भडक़ाएंगे, न्याय में बाधा पैदा करेंगे तो एक ही विकल्प बचता है कि हाईकोर्ट बंद कर दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट सब देख रहा है
अधिवक्ता सतीश वर्मा ने जस्टिस झा से कहा कि आप दूसरे हाईकोर्ट जाने वाले हैं। इसके साथ ही पहाडिय़ों को अतिक्रमण-मुक्तकरने की कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली जाएगी। इस पर जस्टिस झा ने कहा कि अब यह केस सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। लोग धोखे में न रहें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सब देख रहा है।
मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव के संज्ञान में मामला
अतिरिक्तमहाधिवक्ता अजय गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है। सीएम व मुख्यसचिव के स्तर पर मीटिंग की जा रही है। निर्णय से कोर्ट को अवगत करा दिया जाएगा। महाधिवक्ता शशांक शेखर जबलपुर से बाहर हैं। इसलिए मीटिंग के निर्णय तक मसले पर सुनवाई न की जाए।
