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MP में चलता रहेगा बुलडोजरः हाईकोर्ट ने कार्रवाई रोकने की याचिका को किया खारिज

हाईकोर्ट ने आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ दायर की गई याचिका को जनहित का मुद्दा भी नहीं माना।

जबलपुर

Published: April 21, 2022 02:13:38 pm

जबलपुर. प्रदेश में आदतन अपराधियों और आरोपियों के खिलाफ चल रहे एंटी माफिया अभियान और मामला दर्ज होते ही आरोपियों के घर को बुलडोजर चलाने की मुहिम को हाईकोर्ट ने रोकने से मना कर दिया है। प्रदेश में चल रही बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

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मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ और जस्टिस पी के कौरव की युगलपीठ में हुई। युगल पीठ ने इस याचिका को जनहित का मुद्दा मानने से इंकार कर दिया और ते हुए खारिज कर दिया है। आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की सरकारी मुहिम अब चलती रहेगी।

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जनहित याचिका अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता से दायर की थी। पीआईएल में मध्य प्रदेश के कई जिलों में चल रही आरोपियों का घर को तोड़ने की कार्रवाई पुलिस - प्रशासन कार्रवाई तो चुनौती दी गई थी। कोर्ट में प्रदेश के इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खरगोन सहित कई जिलों में हुई बुलडोजर की कार्रवाई की अखबारों में छपी खबरों की प्रतियां प्रस्तुत की गई और न्यायालय से कहा गया कि जिन लोगों के घरों पर कार्रवाई की जा रही है उनको सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया जा रहा, इसलिए यह कार्रवाई अवैधानिक है।

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हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब प्रदेश में सरकारी बुलडोजर आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर चलता रहेगा। सरकार ने भी कोर्ट के फैसले के बाद राहत की सांस ली है। हाल ही में दिल्ली में बलडोजर की कार्रवाई पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी थी। हालांकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अभीतक कोई भी याचिकाकर्ता नहीं पहुंचा है जिसकी संपत्ति पर सरकार ने कार्रवाई की हो।

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