पोषण आहार मामला: नए टेंडर होने तक शॉर्ट टर्म टेंडर बुलाकर करें वितरण, हाईकोर्ट का निर्देश

पोषण आहार मामला: नए टेंडर होने तक शॉर्ट टर्म टेंडर बुलाकर करें वितरण, हाईकोर्ट का निर्देश

Prem Shankar Tiwari | Publish: Mar, 14 2018 07:31:04 PM (IST) Jabalpur, Madhya Pradesh, India

तीन महीने के अंदर नए सिरे से टेंडर की प्रक्रिया होगी पूरी

जबलपुर। आंगनबाडिय़ों में पोषण आहार वितरण शॉर्ट टर्म बुलाकर किए जाएंगे। इस मामले में बुधवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट की मुख्यपीठ ने पोषण आहार से जुड़े सभी मामलों को सुनने के बाद अहम निर्देश दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अदालत ने 13 सितम्बर, 2017 को दिए आदेश पर राज्य सरकार को अमल करने के निर्देश दिए है। राज्य सरकार के सरकार की शार्ट टर्म टेंडर की अपील को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। नया टेंडर होने तक शॉर्ट टर्म टेंडर बुलाकर पोषण आहार की सप्लाई करने के निर्देश दिए है। सरकार को तीन माह के अंदर टेंडर की पूरी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई अब अगले सप्ताह होगी।

इसलिए अहम है फैसला
पोषण आहार वितरण मामले में हाई कोर्ट के मंगलवार को आए फैसले से एमपी एग्रो को नई व्यवस्था होने तक राहत मिल गई थी। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के पुरानी वितरण व्यवस्था बंद करने के 8 मार्च के फैसले पर रोक लगा दी थी। इससे पहले इंदौर हाईकोर्ट ने 13 सितंबर 2017 के आदेश की पालना नहीं करने पर 8 मार्च को सरकार को फटकार लगाई थी। उसने कहा कि एमपी एग्रो को एक दिन भी सप्लाई की इजाजत नहीं दी जा सकती है। मंगलवार को हाई कोर्ट की एक अन्य युगल पीठ ने इस आदेश पर स्थगन देते हुए सरकार को नई व्यवस्था के लिए प्रक्रिया शुरू करने को कहा।

विस में भी गूंजा मामला
पोषण आहार से जुड़े मामले को विधानसभा में मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने शून्यकाल में उठाया था। उन्होंने पोषण आहार घोटाले की जांच रिटायर्ड हाई कोर्ट जज से कराने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एग्रो से अनुबंधित तीन कंपनियों को सरकार का संरक्षण है, इसलिए वे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रही हैं। बाद में सदन से बाहर सिंह ने मीडिया के सामने सवाल किया कि आखिर मुख्यमंत्री पर एेसा कौन सा दबाव है, जिससे वे अपनी ही घोषणा का पालन नहीं कर रहे हैं।

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