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मप्र मेडिकल यूनिवर्सिटी की बड़ी कार्रवाई, रिजल्ट बनाने वाली कंपनी ब्लैक लिस्टेड

locationजबलपुरPublished: Jul 09, 2021 10:50:22 am

Submitted by:

Lalit kostha

मप्र मेडिकल यूनिवर्सिटी की बड़ी कार्रवाई, रिजल्ट बनाने वाली कंपनी ब्लैक लिस्टेड
 

MP Medical University

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जबलपुर। मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में रिजल्ट बनाने वाली ठेका कंपनी माइंडलॉजिक्स इन्फ्रा टेक का पुराना रेकॉर्ड भी दागदार रहा है। कंपनी आगरा के डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी गोपनीय कार्य का ठेका लेकर गड़बड़ कर चुकी है। कंपनी के विरुद्ध आगरा में पुलिस ने अपराधिक प्रकरण दर्ज किया था। एमयू में परीक्षा-परिणाम में धांधली उजागर होने के बाद छानबीन में माइंडलॉजिक्स की पुरानी करतूत की परत भी उधडकऱ सामने आयी है। एमयू में गड़बडिय़ों को लेकर माइंडलॉजिक्स का परीक्षा-परिणाम संबंधी ऑनलाइन कामकाज का अनुबंध चार दिन पहले समाप्त किया गया है। इसके साथ ही एमयू ने कंपनी को ब्लैकलिस्टेड भी कर दिया है।

जांच में उधड़ रहीं परतें, कंपनी पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी
आगरा यूनिवर्सिटी में भी धांधली कर चुकी है माइंडलॉजिक्स, एमयू ने किया ब्लैक लिस्टेड

विवि में कंपनी का कक्ष सील
चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से विवि में परीक्षा-परिणाम में अनियमितताओं की जांच के दौरान भी माइंडलॉजिक्स कंपनी ने छात्र-छात्राओं के डाटा पर कुंडली मार ली थी। नोटिस देने पर भी संतोषजनक जवाब जांच समिति को नहीं दिया था। इससे ठेका कंपनी का कामकाज संदिग्ध बना हुआ है। डाटा खंगालने पर और भी गड़बड़ी उजागर होने की संभावना है। कंपनी के स्थानीय प्रतिनिधि की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। विवि में उसके कक्ष को भी सील कर दिया गया है।

आगरा में दर्ज है प्रकरण
माइंडलॉजिक्स कंपनी ने वर्ष 2011-13 के दौरान आगरा यूनिवर्सिटी में भी ठेका हासिल किया था। बताया जा रहा है कि तब कंपनी के कामकाज को लेकर गड़बड़ी की शिकायत हुई थी। मामला उछलने पर 4 सितंबर, 2018 को आगरा पुलिस में विवि की ओर से कंपनी के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराई गई थी।

दोबारा अनियमितताओं में शामिल हुई कंपनी
एमयू ने ऑनलाइन परीक्षा एवं परिणाम संबंधी प्रक्रिया के लिए 16 जुलाई 2018 को बैंगलूरु की माइंडलॉजिक्स इन्फ्रा टेक लिमिटेड के साथ अनुबंधन किया था। लेकिन जांच में ऑनलाइन रिजल्ट प्रक्रिया में खामी, गोपनीयता भंग होने और निविदा शर्तों के विरुद्ध कामकाज संपादित करने का मामला मिलने पर वर्ष 2018 के अनुबंध को निरस्त किया जा चुका है।

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