शासन ने इस वर्ष धान की सरकारी खरीदी के लिए 16 सितंबर से 16 अक्टूबर की तिथि घोषित की है। सिहोरा और मझोली तहसील की 21 समितियों के केंद्रों में रजिस्ट्रेशन का काम शुरू होना था। मध्य प्रदेश शासन के उपार्जन साइट पर मझगवां, लखनपुर, हरसिंघी, लीड सिहोरा, विपणन सिहोरा और घाट सिमरिया समितियां दिख तो रही थीं, लेकिन पंजीयन करने वाले ऑपरेटरों की आईडी और पासवर्ड जनरेट नहीं थे। जिसके चलते पंजीयन का काम शुरू नहीं हो सका। वैसे भी हर साल की तरह इस साल भी रजिस्ट्रेशन का काम सिर्फ एक माह ही चलना है। रजिस्ट्रेशन के लिए समितियों में किसानों की भीड़ आखिरी समय में बढऩे पर अधिकतर किसान पंजीयन कराने से चूक जाते हैं।
ये समितियां ई-उपार्जन साइट से गायब
प्रदेश शासन की ई-उपार्जन साइड से सेलवारा, नुंजी, कछपुरा, बेला, बुढ़ागर, तलाड़, बरगी, पोड़ा, पोला, कांपा, लमकना, वृत्ताकार सोसायटी मझौली, विपणन मझौली और खांड गायब थीं।
भोपाल को लिखा है पत्र
जबलपुर के प्रभारी फूड कंट्रोलर सुधीर दुबे ने कहा कि केंद्रों में मंगलवार से पंजीयन होना था, लेकिन अधिकतर समितियां उपार्जन साइट्स पर प्रदर्शित नहीं हुई। इससे केंद्रों के ऑपरेटर्स की आईडी और पासवर्ड जनरेट नहीं हो सके। ई-उपार्जन साइड में सोसायटियों के प्रदर्शन को लेकर भोपाल को पत्र लिखा है। एक-दो दिन में साइट पर समितियां प्रदर्शित होने लगेंगी और ऑपरेटरों के आईडी और पासवर्ड जनरेट होने के साथ ही पंजीयन का काम शुरू हो जाएगा।
