scriptnarmada catchment area encroachment in all MP, high court strict | प्रदेश भर में नर्मदा किनारे हो रहे अतिक्रमण, हाईकोर्ट का निर्देश, होगी सुनवाई | Patrika News

प्रदेश भर में नर्मदा किनारे हो रहे अतिक्रमण, हाईकोर्ट का निर्देश, होगी सुनवाई

प्रदेश भर में नर्मदा किनारे हो रहे अतिक्रमण, हाईकोर्ट का निर्देश, होगी सुनवाई

जबलपुर

Updated: October 29, 2021 01:29:53 pm

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट अब केवल जबलपुर में नर्मदा किनारे किए गए अतिक्रमणों की नहीं बल्कि प्रदेश भर में नर्मदा किनारे हुए अतिक्रमणों पर सुनवाई करेगा। गुरुवार को चीफ जस्टिस आरवी मलिमठ व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने नर्मदा मिशन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए। कोर्ट ने प्रदेश में नर्मदा किनारे हाई फ्लड लेवल निर्धारित करके अवगत कराने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

narmada.jpg
narmada catchment area encroachment in all MP, high court strict

सरकार नहीं कर रही कार्रवाई: नर्मदा मिशन जबलपुर की ओर से यह याचिका दायर की गई। गुरुवार को इसकी सुनवाई के दौरान अधिवक्ता सतीश वर्मा ने कोर्ट को बताया कि उनकी जनहित याचिका पर ही सबसे पहले 2013 में हाईकोर्ट द्वारा नर्मदा किनारे के अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

राजस्व रेकॉर्ड की जांच हो: उन्होंने कहा कि राजस्व निरीक्षकों व पटवारियों की मिलीभगत से नर्मदा किनारे की जमीनों को निजी व्यक्तियों के नामों पर शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। लिहाजा, सभी राजस्व रिकार्ड की जांच कराई जानी चाहिए। यह दस्तावेजों में हेराफेरी से जुड़ा गंभीर मामला बन गया है।

रसूखदारों पर पहले हो कार्रवाई: अधिवक्ता सतीश वर्मा ने आरोप लगाया कि कलेक्टर जबलपुर द्वारा नर्मदा किनारे 300 मीटर के दायरे में अवैध निर्माणों व अतिक्रमणों को हटाए जाने के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के स्थान पर गुमराह करने का खेल खेला जा रहा है। इससे साफ है कि इसके पीछे राजनीतिक दबाव कार्य कर रहा है।

सबसे लोकप्रिय

शानदार खबरें

Newsletters

epatrikaGet the daily edition

Follow Us

epatrikaepatrikaepatrikaepatrikaepatrika

Download Partika Apps

epatrikaepatrika
Copyright © 2021 Patrika Group. All Rights Reserved.