जिस मुकदमे के फैसले में लगता दो साल का अरसा या दो सौ घंटों की सुनवाई , चुटकियों में निपट गया

नेशनल लोक अदालत ने समझौते से निपटाए बरसों से लंबित विवाद प्रदेश भर में निपटे ५१५१४ मामले

जबलपुर.चेक बाउंस के एक छोटे से मामले में पांच साल से अधिक अरसे से लंबित मुकदमा नेशनल लोक अदालत में चुटकियों में निपट गया। दोनों पक्षकार हजारों रुपए व बेशकीमती वक्त करबाद कर चुके थे। लेकिन प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राजेश कुमार यादव की समझाइश से वे समझौता करने को राजी हो गए। न्यायाधीश यादव के अनुसार सामान्य तौर पर अदालत को इस मामले के निराकरण में कम से कम दो साल लगते। शनिवार को प्रदेश में आयोजित नेशनल लोक अदालत मे ५१, ५१४ मामले निपटाए गए।

189 करोड़ रुपए के अवार्ड

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव विजय चंद्र ने बताया कि प्रदेश में आयोजित नेशनल लोक अदालत में 51 हजार 514 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इनमें 189 करोड़ 6 लाख रुपए के अवार्ड पारित किए गए। जिला अदालत में आयोजित लोक अदालत में 7364 प्रकरणों का निराकरण किया गया। प्राधिकरण के सचिव शरद भामकर ने बताया कि इनमें 1510 लंबित प्रकरण और 5854 प्रीलिटिगेशन के प्रकरण शामिल है। प्रकरणों में 20 करोड़ 75 लाख 88 हजार 415 रुपए का अवार्ड पारित किया गया।

निगम के खजाने में जमा हुए ५ करोड़

नगर निगम मुख्यालय समेत सभी जोन कार्यालयों में आयोजित लोक अदालत के माध्यम से कर प्रकरणों के निराकरण के बाद ८ हजार से ज्यादा कर दाताओं ने शनिवार को ५ करोड़ रुपए कर जमा किया। नगर निगम कमिश्नर चंद्रमौलि शुक्ला अपर आयुक्त वित्त रोहित सिंह कौशल व उपायुक्त पीएन सन्खेरे ने बताया कि लोक अदालत में कर भुगतान में विशेष छूट के चलते बड़ी संख्या में कर से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया गया।

उपभोक्ता फोरम में निपटे १२२ मामले

जिला उपभोक्ता फोरम जबलपुर क्रमांक-एक व 2, डिडोंरी, मंडला व नरसिंहपुर में आयोजित लोक अदालत में 122 प्रकरणों का निराकरण हुआ । उपभोक्ता फोरम क्रमांक-एक के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव व सदस्य सुषमा पटेल की खंडपीठ में 28, उपभोक्ता फोरम क्रमांक-2 के अध्यक्ष केके त्रिपाठी व सदस्य योगेश अग्रवाल की खंडपीठ में 24, मंडला में 62, डिंडोरी में 3 और नरसिंहपुर में 5 प्रकरणों का निराकरण हुआ।

आमने-सामने आए, सलाह मिली, हुआ समझौता

लाइफ लाइन एसोशिएटस के रवि नैयरर व मनीष शर्मा के बीच चेक बांउस का प्रकरण बीते पांच वर्षों से लंबित था। दोनों अदालत तो आते, पर कभी उनका आमना-सामना नहीं हुआ। इस वजह से विवाद नहीं निपटा। नेशनल लोक अदालत के दौरान दोनों न केवल आमने-सामने हुए, बल्कि उन्हें अदालती विवाद में होने वाले नुकसान की जानकारी के साथ समझौता करने की सलाह भी मिली। इसके बाद दोनों ने समझौता कर लिया।

चेक बांउस की कोर्ट ने रचा इतिहास

जिला अदालत में विशेष न्यायाधीश हरीश वानवंशी , अधिवक्ता मारुति सोंधिया व अरविंद साहू की खंडपीठ क्रमांक २० ने कुल १ करोड़ ९४ लाख ३ हजार रुपए के चेक बाउंस के मामलों का निराकरण किया। लोक अदालत के दौरान एक खंडपीठ द्वारा निराकृत यह सबसे अधिक रकम थी। जेएमएफसी राजेश कुमार यादव की खंडपीठ में चेक बाउंस के 72 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिनमें एक करोड़ रुपए के विवाद निराकृत हुए।

जेल में १४ बंदियों को लाभ

केंद्रीय जेल परिसर में नेशनल लोक अदालत के दौरान पीठासीन अधिकारी प्रकाश उइके के समक्ष बंदियों के १२ बंदियों के प्रकरणों का निराकरण किया गया। दो अन्य बंदी स्वयं के मुचलके पर रिहा किए गए। जेल अधीक्षक जीपी ताम्रकार, विधि अधिकारी अशोक सिंह, आरपी मिश्रा, कुलदीप सिंह ने सहयोग दिया।

दुर्घटनाग्रस्त को मिले १२ लाख ८० हजार

एडीजे सुनील कुमार मिश्रा ने सडक़ दुर्घटना मामले में पीडि़त पक्षकार को 12 लाख 80 हजार रुपए का अवार्ड पारित किया। जेएमएफसी निधि जैन ने घरेलू हिंसा के मामले में पति-पत्नी के बीच समझौता कराया। कुटुम्ब न्यायालय में भी तीन प्रकरणों में पति-पत्नी के बीच समझौता हुआ।

 

पति-पत्नी फिर से साथ

कुटुम्ब न्यायालय के न्यायाधीश सुनील श्रीवास्तव की खंडपीठ में पति-पत्नी के बीच तलाक और भरण पोषण के प्रकरण का आपसी समझौते से निराकरण हुआ। समझाइश के बाद दोनों साथ-रहने के लिए राजी हो गए। अधिवक्ता रविन्द्र श्रीवास्तव ने मध्यस्थता की।

 

फैक्ट फाइल

 

जिला अदालत-खंडपीठें ४०

निराकृत अदालती प्रकरण १५१०

निराकृत प्रीलिटिगेशन प्रकरण ५८५४

कुल निराकृत मामले ७३६४

कुल पारित अवार्ड २०,७५,८८,४१५ रुपए

हाईकोर्ट -प्रदेश भर का आंकड़ा

निराकृत अदालती प्रकरण ३२५३१

निराकृत प्रिलिटिगेशन प्रकरण १८९८३

कुल निराकृत मामले ५१५१४

कुल पारित अवार्ड १,८९,०६,०११४८ रुपए