scriptnot with the SDM, birth-death certificate will be made in the court | अब एसडीएम के यहां नहीं, जिला अदालत में बनेंगे जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र | Patrika News

अब एसडीएम के यहां नहीं, जिला अदालत में बनेंगे जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र

एक साल से पुराने जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र अब एसडीएम कार्यालय से नहीं, बल्कि जिला अदालत से बनेंगे। मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के एक फैसले के तारतम्य में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जबलपुर आलोक प्रताप सिंह ने इस आशय के आदेश जारी किए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सभी जेएमएफसी(न्यायिक दण्डाधिकारियों) को अपने क्षेत्राधिकार के थाना क्षेत्र के लिए इस कार्य का जिम्मा सौंपा गया। दो जेएमएफसी को शहर के कुछ थाना क्षेत्रों की जिम्मेदारी अतिरिक्त दी गई।

जबलपुर

Published: July 23, 2022 11:37:09 am

हाईकोर्ट के निर्णय के तारतम्य में सीजेएम ने प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारियों को सौंपा जिम्मा
जबलपुर।
एक साल से पुराने जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र अब एसडीएम कार्यालय से नहीं, बल्कि जिला अदालत से बनेंगे। मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के एक फैसले के तारतम्य में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जबलपुर आलोक प्रताप सिंह ने इस आशय के आदेश जारी किए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सभी जेएमएफसी(न्यायिक दण्डाधिकारियों) को अपने क्षेत्राधिकार के थाना क्षेत्र के लिए इस कार्य का जिम्मा सौंपा गया। दो जेएमएफसी को शहर के कुछ थाना क्षेत्रों की जिम्मेदारी अतिरिक्त दी गई।
एसडीएम का अधिकार समाप्त-
सीजेएम आलोक प्रताप सिंह ने मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के 11 फरवरी 2022 को दिए गए एक फैसले के तारतम में यह आदेश जारी किया। आदेश के तहत जन्म मृत्यु पंजीयन अधिनियम 1969 की धारा 13(3) में जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र बनाने के कार्यपालक मजिस्ट्रेट(एसडीएम) को दिये अधिकार समाप्त कर दिये गए। यह जिम्मेदारी जिला अदालत के सभी न्यायिक दण्डाधिकारियों(जेएमएफसी) को सौंप दी गई। आदेश में पुरानी अधिसूचना को संशोधित किया गया। इसके तहत अब सभी न्यायिक दण्डाधिकारी उनके क्षेत्राधिकार के थाना क्षेत्रों के जन्म-मृत्यु प्रकरणों पर विचार कर विधिवत निराकरण करेंगे।
इन्हें मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी-
आदेश के तहत जेएमएफसी अदिति शुक्ला को उनके क्षेत्राधिकार के क्षेत्रों के अलावा बरगी व ओमती थाना क्षेत्र सौंपे गए हैं। जबकि जेएमएफसी अभिजीत मरावी को सिविल लाइंस तथा लार्डगंज थानों की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई।

Court
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नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपित को जमानत नहीं

जबलपुर । हाई कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपित कमल जाट की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने यह निर्देश दिए। कोर्ट का रुख देखते हुए आवेदक की ओर से उसके अधिवक्ता ने अर्जी वापस लेने का निवेदन किया, जिसे मंजूर करते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दी गई।

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