हाइकोर्ट के आदेश का किया पालन, अधिकारी को बनाया अपर संचालक

स्कूल शिक्षा विभाग ने पेश किया जवाब, अवमानना याचिका का निराकरण

 

By: prashant gadgil

Published: 30 Jun 2020, 08:18 PM IST

जबलपुर. हाइकोर्ट को राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के पालन में याचिकाकर्ता संयुक्त संचालक को अपर संचालक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है, लिहाजा अवमानना याचिका निरस्त की जाए। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की सिंगल बेंच ने जवाब से संतुष्ट होकर सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका का निराकरण कर दिया। भोपाल निवासी शिक्षा विभाग के अधिकारी धीरेंद्र चतुर्वेदी ने याचिका दायर कर कहा था कि अतिरिक्तसंचालक के पद पर पदोन्नत करने के लिए दिया गया उनका आवेदन 2017 में खारिज कर दिया गया। अधिवक्ता आकाश चौधरी ने तर्क दिया कि इसके खिलाफ याचिका पर हाइकोर्ट ने 16 अप्रैल 2019 को आदेश दिए कि तीन माह के अंदर चतुर्वेदी को प्रमोशन दिया जाए। लेकिन, इस आदेश का पालन नहीं हुआ तो अवमानना याचिका लगाई गईं। 19 फरवरी 2020 को जारी कोर्ट के अवमानना नोटिस का भी जवाब नहीं दिया गया। इस पर विगत 29 मई को कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि अनावेदक अधिकारीगण 30 जून को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करें। मंगलवार को उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने कोर्ट को बताया कि पूर्व आदेश का पालन करते हुए याचिकाकर्ता का प्रमोशन कर दिया गया है। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से इस शर्त पर अवमानना याचिका वापस लेने का आग्रह किया गया कि यदि पुन: इस प्रकार की स्थिति बनती है, तो उन्हें फिर से याचिका दायर करने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने यह छूट देते हुए आग्रह स्वीकार कर लिया।

prashant gadgil Desk
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