जानकारी हो रही अपलोड
प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने से पहले स्कूलों की सीटें, कक्षाओं आदि की जानकारी विभागीय पोर्टल पर अपलोड की जा रही है। इसकी जवाबदारी बीआरसी, नोडल अधिकारियों को सौंपी गई है। अधिकारी अपने विकासखंड में स्थित स्कूलों की सूची बनाकर 20 मई तक ऑनलाइन डेटा दर्ज करेंगे। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी।
ये दस्तावेज जरूरी
सूत्रों के अनुसार मई के अंत तक आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। आवेदन प्रक्रिया के तहत छात्र का जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, बीपीएल कार्ड और समग्र आइडी अनिवार्य होगी। सभी आवेदनों की जानकारी भोपाल भेजी जाएगी। इसके बाद लॉटरी के माध्यम से छात्रों का चयन होगा।
सूत्रों के अनुसार स्कूलों को चिह्नित करने के लिए जिला स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। एक अनुमान के अनुसार 600 से अधिक स्कूलों में आरटीइ के तहत बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। संबंध में जिला शिक्षा केन्द्र के जिला प्रोग्रामर पारुल राय ने कहा कि आरटीइ के तहत नि:शुल्क प्रवेश के लिए सॉफ्टवेयर में स्कूलों की जानकारी दर्ज कराई जा रही है। प्रक्रिया पूरी होते ही आवेदन की तिथि घोषित की जाएगी। ऑनलानइ प्रक्रिया होने से अभिभावकों को स्कूलों में भटकना नहीं पड़ेगा।
विश्वविद्यालयों का बजट बढ़ाया जाएगा
प्रदेश के विश्वविद्यालयों का बजट बढ़ाया जाएगा ताकि विश्वविद्यालय के अधोसरंचना के विकास में मदद मिल सके। यह निर्णय राज्यापाल आनंदी बेन की अध्यक्षता में आयोजित हुई समन्वय समिति की बैठक में लिया गया। जुलाई तक इस पर निर्णय होने की संभावना है। कुलपतियों ने पूर्व में कम बजट से होने वाली परेशानियों से राज्यपाल को अवगत कराया गया था। इसके अलावा वार्षिक परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन कराने, कुलपतियों के प्रोटोकाल बढ़ाने पर चर्चा हुई। सभी विवि के कुलपतियों को 100 दिन स्वच्छ भारत अभियान में छात्रों की भागीदारी सुनिश्चत करने का आव्हान किया गया। रादुविवि और कृषि विवि से कुलपति प्रो.केडी मिश्र, डॉ.पीके बिसेन ने कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी पेश की। बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के लिए विवि द्वारा पहल शुरू कर दी
गई है। कॉलेज प्राचार्यों को इससे अवगत कराया जा चुका है। जेंडर स्टडी को सराहा गया वहीं विश्वद्यालयों में योग कार्यक्रमों, पाठयक्रमों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।
