scriptOppos to hike electricity rates | बिजली दरों में वृद्धि का विरोध | Patrika News

बिजली दरों में वृद्धि का विरोध

जबलपुर के व्यापारी संघ ने आयोग को भेजी आपत्ति

जबलपुर

Published: March 05, 2022 08:17:01 pm

जबलपुर। लार्डगंज व्यापारी संघ ने शुक्रवार को बिजली दरों में वृद्धि का विरोध किया। इस सम्बंध में विद्युत नियामक आयोग में आपत्ति भी दर्ज कराई। संघ के अध्यक्ष अखिल मिश्र ने आपित्त में कहा कि एक ओर अतिरिक्त बिजली दूसरे राज्यों को कम दरों पर बेची जा रही है, वहीं अपने उपभोक्ताओं पर नियत प्रभार में दर वृद्धि का आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। कोरोना की विषम परिस्थितियों के कारण छोटे और मझोले दुकानदारों को स्थापना व्यय और लाभ निकालना भी दूभर हो गया है। उन्होंने आयोग से 50 यूनिट की जगह 100 यूनिट की रियायती श्रेणी बनाने का आग्रह किया। मासिक खपत की जगह वार्षिक खपत के अनुसार दरें निश्चित कर उपभोक्ताओं को राहत देने की मांग की। संघ के उपाध्यक्ष संजय जैन, सुधीर जैन, आजाद जैन, इंजी. रमेश साहू, राजकुमार जैन, कैलाश साहू, नवनीत जैन आदि ने आयोग से बिजली कम्पनियों की ओर से दर वृद्धि की प्रस्तावित याचिकाओं को निरस्त करने की अपील की है।

bijli
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काम पूरा किए बिना दे दिया प्रमाण-पत्र

विद्युत नियामक आयोग को खंडवा के संत सिंगाजी ताप विद्युत गृह को लेकर राजेंद अग्रवाल ने आपत्ति लगाई है। इसमें कहा गया है कि परियोजना का काम अधूरा होने के बावजूद पूर्णता का प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया। सिंगाजी ताप गृह-दो में लगभग 3000 काम अूधरे हैं। इसके बावजूद 19 कार्य पूर्णता के प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।

बिना बिजली खरीदी करोड़ों के भुगतान की हो जांच

बिना बिजली खरीदी के करोड़ों रुपए के भुगतान की जांच कराने की मांग उपभोक्ता मंच ने की है। मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे ने कहा कि पावर मैनेजमेंट कंपनी ने नियामक आयोग को प्रस्तुत याचिका में स्वीकारा है कि बिना बिजली खरीदी निजी बिजली उत्पादक कंपनियों को 12,834 करोड़ का भुगतान किया गया है। हजारों करोड़ के इस भुगतान के पूरे मामले में घोटाला हुआ है जिन पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत यह भुगतान किया गया है उनमें से बहुत एग्रीमेंट गुणवत्ता एवं वरीयता वाले मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के तहत नहीं है। बिजली स्टेशनों की बिजली सरेंडर करने की अनुमति विद्युत नियामक आयोग से मांगी है जबकि ऐसी अनुमति निजी कंपनियों के लिए नहीं मांगी गई है। इस मामले कीजांच हाइकोर्ट न्यायाधीश के अधीनस्थ की जाए।

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