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खाद्यान्न परिवहन की ओवरलोडिंग : हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा स्टेटस रिपोर्ट

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार व परिवहन विभाग नागरिक आपूर्ति निगम व राज्य सहकारी विपणन निगम की नागरिक आपूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रकों में ओवरलोडिंग के मामले में दो दिन में स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

जबलपुर

Published: September 23, 2022 06:23:35 pm

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट (high court) ने राज्य सरकार (State Government) व परिवहन विभाग से पूछा है कि नागरिक आपूर्ति निगम (Civil supply corporation) व राज्य सहकारी विपणन निगम (मार्कफेड) की नागरिक आपूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रकों में ओवरलोडिंग (overloading) बंद हुई या नहीं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अनुबंध की शर्तों के खिलाफ ओवरलोडिंग करने वाले ट्रकों का ठेका निरस्त करने और विधिसम्मत दांडिक कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की डिवीजन बेंच ने दो दिन के अंदर सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। अगली सुनवाई 26 सितंबर तय की।

Overloading of food grains transport: High court sought status report
Overloading of food grains transport: High court sought status report

6 साल पहले बनी थी कार्ययोजना
राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया था कि 20 फरवरी, 2016 को सरकार ने कोर्ट के समक्ष ओवरलोडिंगरोकने के लिए कार्ययोजना पेश की थी। इसे लागू किया जा रहा है। पिछली सुनवाई के बाद कोर्ट ने आपूर्ति निगम व मार्कफेड को नागरिक आपूर्ति परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रकों में ओवरलोडिंग नहीं होने देने के निर्देश दिए थे। अधिवक्ता अर्णव त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि मार्कफेड व आपूर्ति निगम के ट्रकों में ओवरलोडिंग अभी भी जारी है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।

यह है मामला
अधिवक्ता रवीेंद्रनाथ त्रिपाठी व अन्य ने याचिका दायर कर कहा कि नागरिक आपूर्ति निगम व मार्कफेड के लिए खाद्यान्न व अन्य सामग्री का परिवहन करने वाले ट्रकों में अनुबंध की शर्तों के खिलाफ ओवरलोडिंग हो रही है। इससे न केवल सड़कों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है।

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