scriptPay the withheld pension and other bills to retired DSP | रिटायर्ड डीएसपी को रोकी गई पेंशन व अन्य बिलों का करो भुगतान | Patrika News

रिटायर्ड डीएसपी को रोकी गई पेंशन व अन्य बिलों का करो भुगतान

हाईकोर्ट का गृह विभाग को निर्देश

 

 

जबलपुर

Published: June 12, 2022 08:55:13 pm

जबलपुर. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के गृह विभाग को निर्देश दिए कि रिटायर्ड डीएसपी को रोकी गई पेंशन के अलावा अन्य शेष सेवानिवृत्ति लम्बित देयकों का भुगतान किया जाए। जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने गृह विभाग सचिव, डीजीपी, आइजी, एसपी जबलपुर व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अगली सुनवाई 27 जून को होगी।

Jabalpur High Court
Jabalpur High Court

रिटायर्ड डीएसपी जयंत टेंभरे की ओर से याचिका प्रस्तुत कर अधिवक्ता अजय रायजादा व अंजना श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को पेंशन से कटौती का दंड दिया गया था। 13 दिसंबर 2013 को टेंभरे व तीन अन्य को आरोप पत्र जारी किया गया था। आरोप है कि उन्होंने गढ़ा थाने में धोखाधड़ी के प्रकरण की जांच स्वयं नहीं कर अपने अधिनस्थ से कराई। अधिवक्ता रायजादा ने कोर्ट को बताया कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार आरोप साबित नहीं होते। लेकिन, गृह विभाग ने जांच रिपोर्ट से असहमत होते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। साथ ही नौ मार्च 2022 को पांच प्रतिशत पेंशन राशि वापस लिए जाने का आदेश जारी कर दिया गया। इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी किए।

इधर, रोजगार कार्यालय में पंजीयन के बिना पुलिस भर्ती से वंचित करने को चुनौती

हाईकोर्ट में याचिका के जरिये राेजगार कार्यालय में पंजीयन के बिना पुलिस भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण से वंचित किए जाने को चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई आगामी सप्ताह किए जाने की व्यवस्था दी।

जबलपुर निवासी अभिषेक पटेल सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के स्पष्ट दिशा-निर्देश के बावजूद पुलिस आरक्षक भर्ती प्रकिया में मनमानी जारी है।याचिकाकर्ता सहित अन्य कोविड की वजह से रोजगार कार्यालय में पंजीयन का नवीनीकरण नहीं करा पाए।इसी को आधार बनाकर पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया के दो जून से 29 जून तक निर्धारित दूसरे चरण शारीरिक परीक्षण में शामिल होने से वंचित कर दिया गया है। विरोधाभासी बात यह है कि कुछ जिलों में अंडरटेकिंग लेकर शारीरिक परीक्षण में शामिल भी किया जा रहा है। जबलपुर में छठीं वाहिनी, रांझी में दूसरे चरण की परीक्षा चल रही है। इसमें शामिल होने से अभ्यर्थियों को महज रोजगार कार्यालय में पंजीयन नवीनीकृत न होने को आधार बनाकर दरकिनार कर दिया गया है।

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