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निजी मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों की फीस कम करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

 

जबलपुर

Published: September 23, 2022 06:41:47 pm

जबलपुर। हाईकोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) व राज्य सरकार के उस आदेश को स्थगित कर दिया, जिसके तहत निजी मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर फीस कम कर दी गई थी। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की डिवीजन बेंच ने चिकित्सा शिक्षा विभाग संचालक से मामले पर जवाब-तलब किया। अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।
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निजी मेडिकल कॉलेजों की एसोसिएशन की ओर से याचिका दायर की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने कोर्ट को बताया कि एनएमसी ने फरवरी 2022 में आदेश जारी कर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए दिशानिर्देश जारी किए। इनके तहत प्रावधान किया गया कि निजी मेडिकल कॉलेजों में 50 फीसदी सीटों की फीस सरकारी मेडिकल कॉलेजों के समान रखी जाए। 20 जुलाई 2022 को चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक ने आदेश जारी कर कहा कि 2022-23 के सत्र से ही उक्त दिशानिर्देश लागू होंगे।वरिष्ठ अधिवक्ता नागरथ ने कहा कि यह नियम असंवैधानिक है । मध्यप्रदेश में निजी मेडिकल कोलेजों में सरकारी कोटा नहीं है। उक्त प्रावधान केवल उन राज्यों में लागू होना चाहिए, जहां निजी मेडिकल कॉलेजों में सरकारी कोटा भी हो। उन्होंने तर्क दिया कि निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस नियामक कमेटी तय करती है। उन्होंने बताया कि निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस आठ लाख रुपए है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में फीस एक लाख रुपए से भी कम है। उक्त प्रावधान के चलते याचिकाकर्ता निजी कॉलेजों के आधे छात्रों की फीस बहुत कम हो जाएगी। इससे उनकी अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और वे कॉलेज नहीं चला पाएंगे। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उक्त प्रावधान पर रोक लगा दी।

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