जिले में लॉकडाउन से ढिलाई का फायदा ग्रामीण क्षेत्रों को ज्यादा होगा। यहां की लगभग सभी इंडस्ट्री फिर शुरू हो सकती हैं। औद्योगिक केंद्र उमरिया-डुंगरिया, हरगढ़ के अलावा जिले की सीमा से लगे औद्योगिक केंद्र मनेरी में सभी इकाइयां शुरू हो सकती हैं। जिला उद्योग केंंद्र भी औद्योगिक क्षेत्र की उन इकाइयों का आकलन कर रहा है जो शुरू हो सकती हैं।
ऑनलाइन बाजार
ई-कॉमर्स कंपनियों को भी लॉकडाउन से छूट मिलने जा रही है। शहर के कुल कारोबार में इनका करीब 15 से 20 फीसदी योगदान है। इससे होम डिलेवरी शुरू हो जाएगी। इसका ऑफ लाइन कारोबारी विरोध कर रहे हैं।
यह हैं नियम
ग्रामीण क्षेत्र में इंडस्ट्री खोलने के लिए गाइडलाइन तय की गई हैं। इसके अनुसार नगर निगम सीमा से बाहर की इकाइयों के लिए प्रमुख शर्त उनके यहां आने वाला कर्मचारी कंटेन्मेंट एरिया से नहीं आता हो। यही नहीं संचालक उसके रुकने का इंतजाम फैक्ट्री में करना होगा। इकाइयों के नजदीक रहने वाले कर्मचारी भी काम कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ही निजी भूमि पर चलने वाली इंडस्ट्री भी दायरे में आएगी। इसकी संख्या भी 15 से 20 के बीच है।
90 से ज्यादा चल रही इंडस्ट्री
जिले में 90 से ज्यादा इंडस्ट्री चल रही हैं। इसके लिए उन्हें अनुमति दी गई हैं। इसमें सभी अत्यावश्यक वस्तुओं का निर्माण करती हैं। खासकर फूड प्रोसेसिंग, फूड पैकेजिंग एवं कृषि सहित अन्य क्षेत्रों से संबंधित हैं। इसमें अधारताल, रिछाई, उमरिया-डुंगरिया की इंडस्ट्री भी शामिल हैं।
20 फीसदी कर्मचारी बनाएंगे सेना के हथियार
लॉकडाउन से शहर की चारों आयुध निर्माणियों को छूट मिल गई है। 20 अप्रैल से कुल कर्मचारियों में 20 फीसदी सेना के लिए हथियार तैयार करने का काम करेंगे। कलेक्टर ने सख्त नियमों के बीच अनुमति प्रदान कर दी है। इस बीच कर्मचारी संघों ने इस निर्णय का विरोध किया है। उन्होंने आशंका जताई है कि निर्माणियों में सोशल डिस्टेंसिंग टूट सकती है। ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। तीन मई तक आयुध निर्माणियों में शिफ्ट में काम किया जाएगा। दोनों शिफ्टों में 1 घंटे का अंतर रखा जाएगा। रोजाना करीब तीन हजार अधिकारी एवं कर्मचारी उत्पादन और सेवा कार्यों में सम्मिलित होंगे।
यहां कितनी इंडस्ट्री
ग्रामीण क्षेत्र
औद्योगिक क्षेत्र-इंडस्ट्री-रोजगार
हरगढ़, सिहोरा-08-430
उमरिया-डुंगरिया-30-480
मनेरी, मंडला-78-2200
फूडपार्क मनेरी-07-125
शहरी क्षेत्र
रिछाई-350-5500
अधारताल-140-2200
आयुध निर्माणी में कर्मचारी
ओएफके- 6,000
जीसीएफ-3,200
वीएफज-3,000
जीआईएफ-700
लॉकडाउन से कुछ क्षेत्रों को नियम और शर्तों के तहत छूट मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों की इंडस्ट्री खुल सकेंगी। आरईएस, पीडब्ल्यूडी, एमपीआरडीसी और एनएचआई के रोड के काम शुरू किए जा रहे हैं। छूट का मकसद आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
भरत यादव, कलेक्टर
केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से ऐसी इंडस्ट्री की सूची तैयार की जा रही है जिन्हें लॉकडाउन से छूट मिल सकती है। सभी औद्योगिक क्षेत्रों से जानकारी लेकर इसे जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
देवब्रत मिश्रा, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र
