scriptProvide data of nursing colleges in 24 hours | 24 घण्टे में उपलब्ध कराओ नर्सिंग कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी स्टाफ का डाटा | Patrika News

24 घण्टे में उपलब्ध कराओ नर्सिंग कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी स्टाफ का डाटा

मप्र हाईकोर्ट ने राज्य के 453 नर्सिंग कॉलेजों से जुड़े फर्जीवाड़े के मामले में वांछित जानकारी पेश न करने के लिए मप्र नर्सिंग काउंसिल को तगड़ी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की डिवीजन बेंच ने काउंसिल को कहा कि याचिकाकर्ता को एक दिन के भीतर कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर तथा फैकल्टी स्टाफ से जुड़े समस्त डिजिटल डाटा उपलब्ध कराए जाएं।

जबलपुर

Published: July 21, 2022 11:20:58 am

हाईकोर्ट ने मप्र नर्सिंग काउंसिल को लगाई फटकार

जबलपुर।
मप्र हाईकोर्ट ने राज्य के 453 नर्सिंग कॉलेजों से जुड़े फर्जीवाड़े के मामले में वांछित जानकारी पेश न करने के लिए मप्र नर्सिंग काउंसिल को तगड़ी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की डिवीजन बेंच ने काउंसिल को कहा कि याचिकाकर्ता को एक दिन के भीतर कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर तथा फैकल्टी स्टाफ से जुड़े समस्त डिजिटल डाटा उपलब्ध कराए जाएं। 22 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।

Court News
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लॉ स्टूडेंट्स एशोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल ने नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता में हुए फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दायर की है। इस पर बुधवार को सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के आदेश के पालन में में मध्यप्रदेश शासन द्वारा नर्सिंग काउंसिल में रखे हुए प्रदेश के 453 नर्सिंग कॉलेजों के मान्यता के समस्त रिकॉर्ड कोर्ट में पेश किए गए। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति दी थी। संपूर्ण रिकॉर्ड के निरीक्षण के बाद याचिकाकर्ता विशाल बघेल ने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की। उनकी ओर से अधिवक्ता आलोक वागरेचा ने कोर्ट को बताया कि पिछले निर्देशों के बाबजूद नर्सिंग काउंसिल लगातार उपरोक्त डेटा देने में आनाकानी कर रही है एवं कोर्ट को भ्रमित कर रही है। मामले में हस्तक्षेप करते हुए 100 से अधिक नर्सिंग कॉलेजों की नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता ने फैकल्टी व इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी डेटा दिए जाने पर आपत्ति प्रकट की। नर्सिंग काउंसिल की ओर से पेश हुए उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली के अनुरोध पर कोर्ट ने एक दिन की मोहलत प्रदान की।

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