रेलवे में निजीकरण बर्दाश्त नहीं

गेट मीटिंग में गरजे रेल कर्मी, डब्ल्यूसीआरइयू ने दी रेल प्रशासन को चेतावनी

जबलपुर। केन्द्र सरकार ने रेलवे के लिए जो 100 दिन का एक्शन प्लान बनाया है, उसके तहत अब रेलवे में चाहे ट्रेन हो, वर्कशाप हो या प्रिंटिंग प्रेस, सभी को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली गई है। सरकार के इस निर्णय को वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लाइज यूनियन (डब्ल्यूसीआरइयू) किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए आर-पार का संघर्ष होगा। यह बात यूनियन के पदाधिकारियों ने सोमवार को डीआरएम आफिस व पमरे के जीएम कार्यालय के सामने हुई गेट मीटिंग में कही।
डब्ल्यूसीआरइयू के मंडल सचिव नवीन लिटोरिया व मंडल अध्यक्ष बीएन शुक्ला ने चेतावनी देते हुए कहा कि भारत सरकार की ओर से रेलवे को दिए 100 दिन के एक्शन प्लान के तहत रेलवे अपनी 7 वर्कशॉप एवं राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस और दुरन्तो एक्सप्रेस गाडिय़ों को प्राइवेट आधार पर चलाने के लिए तेजी से काम कर रहा है। यूनियन इसका विरोध करता है।
लगातार निजीकरण की चल रही तैयारी
वर्ष 2007 में यूपीए सरकार ने रेलवे के क्षेत्र में एफडीआइ लाने की जो भूल की थी, उसे एनडीए-1 की सरकार ने दोबारा बढ़ावा दिया है। एनडीए-1 सरकार में रेलवे के महत्वपूर्ण स्टेशनों को प्राइवेट कम्पनियों को बेचने के साथ-साथ अन्य कई कार्य निजी हाथों में दे दिए गए। एनडीए-2 सरकार के गठन के साथ ही रेलवे के कई महत्वपूर्ण प्रोडक्शन यूनिट को निजी हाथ में देने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है।
रेल कर्मियों ने निकाली रैली
वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने इसीसी सोसायटी डेलीगेट चुनाव को लेकर मतदाता जागरुकता रैली निकाली। यह रैली मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय से रेलवे अस्पताल, प्रकाश कॉलोनी, बजरंग कॉलोनी, रेल सौरभ कॉलोनी, अपर लाइन आदि स्थानों में पहुंची और मतदान के लिए रेल कर्मियों के परिवारों को जागरूक किया। इसके पूर्व द्वार सभा का आयोजन हुआ, जिसमें मजदूर संघ के मंडल सचिव डीपी अग्रवाल ने कहा कि लाल झंडे के रिटायरमेंट की कगार पर पहुंच चुके लोग चुनाव लड़ रहे हैं। महामंत्री सतीश कुमार, महासचिव एसके वर्मा ने रेलवे में हो रहे निजीकरण का विरोध जताया। नैनपुर में कार्यरत गुड्स गार्ड की मौत पर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान एसके सिन्हा, दीना यादव, केके साहू, संजय चौधरी, अनिल चौबे, रोशन यादव आदि उपस्थित थे।