इस समूह ने आबकारी आयुक्त के यहां बाकी दुकानों के नवीनीकरण के नियमों की तरह उन्हें भी आवंटन की अपील की। इस पर समूह के पक्ष में फैसला लिय गया। यानी इस समूह को भी 20 फीसदी अधिक दर पर लाइसेंस दे दिया गया है। अब तीन ग्रुप की सात दुकानों के लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ज्ञात हो कि लाइसेंस नवीनीकरण होने से आबकारी विभाग को अगले वित्तीय वर्ष में करीब 478 करोड़ का राजस्व मिलेगा।