जिला प्रशासन इसके लिए सिविल लाइन में हाल में खाली कराई गई बर्न कोर्ट की शासकीय जमीन को विड के माध्यम से रजिस्टर्ड फर्म को लीज पर देने जा रहा है। इसके लिए ई टेंडर की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। शासन व सबसे ज्यादा राशि देने वाले विडर के बीच एमओयू किया जाएगा। इस जमीन के बदले में जो राशि मिलेगी, उसका उपयोग इन निर्माण कार्यों में किया जाएगा। विडर ही तय समय में प्रस्तावित निर्माण कार्य करेगा। फिर उसे तय अवधि के लिए उक्त जमीन लीज पर मिलेगी।
जमीन पर कर सकेगा निर्माण जानकारों ने बताया कि इस योजना के तहत लीज पर विडर को जो जमीन मिलेगी, उस पर वह टीएनसीपी के अनुरूप निर्माण कार्य करवा सकता है। प्रशासन ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। ज्ञात हो कि कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से सिविल लाइन थाने के सामने िस्थत इस जमीन की कीमत एक अरब 72 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वही विड में इससे ज्यारा राशि शासन को प्राप्त हो सकती है।
- 09 एकड़ हैं सिविल लाइन की जमीन का रकबा। - एक अरब 72 करोड़ रुपए है वर्तमान में कीमत।
- 130 करोड़ से ज्यादा राशि की जरुरत निर्माण के लिए ।
यह हैं प्रमुख प्रस्तावित कार्य
- कमिश्नर कार्यालय का निर्माण। - महाधिवक्ता कार्यालय भवन।
- कलेक्ट्रेट परिसर का उन्नयन। - एल्गिन अस्पताल में कमरे।
- मॉडल रिकॉर्ड रूम भवन। - जिला पंचायत भवन का विस्तार।
- मॉडल स्कूल में नए कमरे।
- कमिश्नर कार्यालय का निर्माण। - महाधिवक्ता कार्यालय भवन।
- कलेक्ट्रेट परिसर का उन्नयन। - एल्गिन अस्पताल में कमरे।
- मॉडल रिकॉर्ड रूम भवन। - जिला पंचायत भवन का विस्तार।
- मॉडल स्कूल में नए कमरे।
शासन की पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत नए भवनों का निर्माण और पुराने का उन्नयन किया जाना है। इसके लिए सिविल लाइन में शासकीय भूमि को विड के जरिए देकर राशि जुटाई जाएगी। इसके लिए पूरी योजना बनाई जा रही है।
डा इलैयाराजा टी. कलेक्टर
डा इलैयाराजा टी. कलेक्टर
