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बर्न कंपनी की जमीन करेगी कई भवनों का कायाकल्प

सिविल लाइन में खाली हुई बेशकीमती जमीन से शहर के प्रशासनिक भवनों की तस्वीर बदेलगी। महाधिवक्ता कार्यांलय, स्कूल और अस्पताल सहित कई महत्वपूर्ण भवनों और कमरों का नवनिर्माण भी किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इनका निर्माण पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत कराने की योजना बनाई है। इन तमाम प्रकार के निर्माण के लिए बर्न कंपनी से शासन के पक्ष में आई जमीन लीज पर देकर प्राप्त होने वाली राशि से कराया जाएगा। इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

जबलपुर

Published: June 05, 2022 12:49:11 pm

जबलपुर@ज्ञानी रजक.प्रदेश शासन की पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत पुराने शासकीय भवनों की मरम्मत से लेकर उसी स्थान पर उनका पुनर्र्निर्माण और विस्तार किया जा सकता है। जिले में ऐसे कई शासकीय भवन हैं जिनका उन्नयन होना है। इसी प्रकार कुछ कार्यालय एवं भवनों का नवनिर्माण होना है। लेकिन इन सभी के लिए राशि का अभाव रहता है। बताया जाता है कि तमाम प्रकार के निर्माण कार्यों पर लगभग 130 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो सकती है। इतनी बड़ी राशि जुटाना कठिन हो रहा था।

बर्न कंपनी की जमीन करेगी कई भवनों का कायाकल्प
बर्न कंपनी की जमीन करेगी कई भवनों का कायाकल्प

जिला प्रशासन इसके लिए सिविल लाइन में हाल में खाली कराई गई बर्न कोर्ट की शासकीय जमीन को विड के माध्यम से रजिस्टर्ड फर्म को लीज पर देने जा रहा है। इसके लिए ई टेंडर की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। शासन व सबसे ज्यादा राशि देने वाले विडर के बीच एमओयू किया जाएगा। इस जमीन के बदले में जो राशि मिलेगी, उसका उपयोग इन निर्माण कार्यों में किया जाएगा। विडर ही तय समय में प्रस्तावित निर्माण कार्य करेगा। फिर उसे तय अवधि के लिए उक्त जमीन लीज पर मिलेगी।

जमीन पर कर सकेगा निर्माण

जानकारों ने बताया कि इस योजना के तहत लीज पर विडर को जो जमीन मिलेगी, उस पर वह टीएनसीपी के अनुरूप निर्माण कार्य करवा सकता है। प्रशासन ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। ज्ञात हो कि कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से सिविल लाइन थाने के सामने िस्थत इस जमीन की कीमत एक अरब 72 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वही विड में इससे ज्यारा राशि शासन को प्राप्त हो सकती है।
land of civil line
IMAGE CREDIT: patrika
फैक्ट फाइल
- 09 एकड़ हैं सिविल लाइन की जमीन का रकबा।

- एक अरब 72 करोड़ रुपए है वर्तमान में कीमत।
- 130 करोड़ से ज्यादा राशि की जरुरत निर्माण के लिए ।
यह हैं प्रमुख प्रस्तावित कार्य
- कमिश्नर कार्यालय का निर्माण।

- महाधिवक्ता कार्यालय भवन।
- कलेक्ट्रेट परिसर का उन्नयन।

- एल्गिन अस्पताल में कमरे।
- मॉडल रिकॉर्ड रूम भवन।

- जिला पंचायत भवन का विस्तार।
- मॉडल स्कूल में नए कमरे।
शासन की पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत नए भवनों का निर्माण और पुराने का उन्नयन किया जाना है। इसके लिए सिविल लाइन में शासकीय भूमि को विड के जरिए देकर राशि जुटाई जाएगी। इसके लिए पूरी योजना बनाई जा रही है।
डा इलैयाराजा टी. कलेक्टर

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