सपना पूरा होने से रोक रही स्वरोजगार के लक्ष्य में कटौती

14 विभागों को इस साल मिला 4880 प्रकरणों का टारगेट

जबलपुर. जिले के युवाओं को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए प्रदेश शासन की ओर से 14 विभागों के माध्यम से कई स्वरोजगार योजनाएं शुरू की गई हैं। स्वरोजगार के लिए आवेदन करने वालों की संख्या के मुकाबले लक्ष्य काफी कम होता है। इससे शत-प्रतिशत बेरोजगार युवाओं को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। शासन ने इस वित्तीय वर्ष में विभागों को जो लक्ष्य दिया है, वह पिछले साल से कम है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश शासन की तीन प्रमुख स्वरोजगार योजनाओं के अलावा अन्य योजनाओं के लिए 5,120 का लक्ष्य दिया था। इसके विरुद्ध बैंकों में 12 हजार 800 से ज्यादा प्रकरण बैंकों को भेजे गए थे। वित्तीय वर्ष 2019-20 में लक्ष्य को 4,879 कर दिया गया है।

बढ़ रही बेरोजगारों की संख्या
स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र सहित 14 विभागों में हर साल बड़ी संख्या में आवेदन पहुंचते हैं। विभागों की ओर से आवेदन स्वीकृत कर बैंको को भेजे जाते हैं। इसके बावजूद प्रकरणों का निपटारा नहीं होने से युवाओं को ऋण नहीं मिल रहा है।

जून तक भेजना है प्रकरण
प्रशासन ने सभी विभागों को जून महीने तक लक्ष्य से अधिक (लगभग 110 प्रतिशत) प्रतिशत प्रकरण बैंकों को भेजने के लिए कहा है। विभागों को प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार या शनिवार को जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र को प्रगति रिपोर्ट भी भेजना है। प्रकरणों के सम्बंध में प्रत्येक मंगलवार को उद्योग भवन में टीएफसी की बैठक भी होगी।

इन विभागों को मिलता है लक्ष्य
जिला उद्योग केंद्र, आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, जिला शहरी विकास अभिकरण, नगर निगम जबलपुर, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, हथकरघा विभाग, माटीकला बोर्ड, विमुक्त घुम्मकड़ एवं अद्र्ध घुम्मकड़ जनजाति कल्याण विभाग, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग, पशुपालन विभाग, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में लक्ष्य
योजना लक्ष्य बैंकों को भेजे प्रकरण
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 72 275
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2753 8510
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना 1676 3970
मुख्यमंंत्री कृषि उद्यमी योजना 619 13
वित्तीय वर्ष 2019-20 में मिला लक्ष्य

योजना लक्ष्य
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 71
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2647
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना 1632
मुख्यमंंत्री कृषि उद्यमी योजना 529

लक्ष्य शासन तय करता है। इस बार भी तय समय पर लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे। सभी विभाग प्राप्त आवेदनों कोजून तक बैंकों को भेज देंगे। इसकी मॉनीटरिंग भी की जाएगी।
देवब्रत मिश्रा, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र