पहले जिस रास्ते पर चलती थी छुकछुक ट्रेन, अब उधर से दौड़ेंगी बाइक, कार और बस

जबलपुर में छोटी लाइन ट्रैक की जमीन पर बनेगी सड़क, व्यावसायिक कॉम्पलेक्स की भी तैयारी, पमरे ने निगम के प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए रेलवे बोर्ड के पास भेजा

ये है प्रस्ताव
-5.5 किमी का छोटी लाइन ट्रैक (हाऊ बाग से ग्वारीघाट तक)
-40 एकड़ के लगभग जमीन है हाऊ बाग स्टेशन व आसपास
-109 एकड़ जमीन गधेरी में निगम देगा रेलवे को
-845 करोड़ निगम की जमीन की कीमत

जबलपुर। छोटी लाइन के खाली हुए ट्रैक की जमीन नगर निगम को मिलने पर ग्वारीघाट तक सड़क विकसित की जाएगी। जिससे श्रद्धालुओं की आस्था के केन्द्र नर्मदा के तट पर श्रद्धालुओं को आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग मिल सके। इसके साथ ही मौजूदा मार्ग पर यातायात का दबाव कम हो। निगम ने ग्वारीघाट तक बसों की आवाजाही के लिए बस का टू लेन ट्रैक बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस पर केवल सिटी बसों की आवाजाही होगी। इसके साथ ट्रैक में ग्रीन कॉरीडोर भी विकसित किया जाएगा। जिससे नर्मदा के तट तक नया ग्रीन बेल्ट विकसित किया जा सके। टू लेन सड़क के दोनों ओर नॉन मोटराइजड ट्रैक (एनएमटी) भी विकसित किया जाएगा। जिससे ग्वारीघाट तक पैदल आवाजाही के लिए लोगों को सुव्यवस्थित ट्रैक मिल सकेगा। छोटी लाइन के खाली हुए ट्रैक में जिन स्थानों में जमीन की लंबाई, चौड़ाई ज्यादा है ऐसे स्थलों पर निगम ने व्यवसायिक कॉम्पलेक्स भी विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। जिससे मार्ग में लोगों को जरूरत की सामग्री मिल सके।
हबीबगंज स्टेशन के पास मांगी थी जमीन
रेलवे ने पूर्व में छोटी लाइन ट्रैक की जमीन निगम को सौंपने के एवज में प्रदेश शासन से भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन के समीप जमीन की मांग की थी। इसके बाद से जमीन के मामले को लेकर रेलवे व प्रदेश शासन के बीच लगातार चर्चा जारी है। प्रस्ताव को रेलवे मुख्यालय ने स्वीकृति के लिए रेलवे बोर्ड के पास भेजा है। हाऊ बाग रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की चालीस एकड़ जमीन है। इसी तरह से रेलवे ट्रेक की 5.5 किलोमीटर जमीन है। इसके हस्तांतरण का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। रेलवे की जमीन के एवज में निगम डुमना के समीप गधेरी में आठ सौ एकड़ से ज्यादा जमीन रेलवे का को सौंपेगा। नगर निगम के उपायुक्त पीएन सन्खेरे ने बताया कि रेलवे व निगम की जमीन अदला-बदली का प्रस्ताव रेलवे मुख्यालय को भेजा है। इस प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए रेलवे मुख्यालय ने रेलवे बोर्ड को अग्रेषित किया है। ताकि, छोटी लाइन की खाली हुई जमीन निगम को मिल सके और उसके एवज में गधेरी में रेलवे को जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।