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हाईकोर्ट ने लगाई रोक
शिवाजी ग्राउंड में खेल के अलावा नहीं होंगी दूसरी गतिविधियां
केंट बोर्ड सहित अन्य से जवाब-तलब
गर्मी की छुट्टियों में भी नहीं मिला मैदान-
अधिवक्ता यश सोनी, अभिजीत सोनी ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत याचिकाकर्ता को स्वच्छ, स्वास्थ्यकर पर्यावरण में जीवन जीने का अधिकार है। कृष्णलाल गेरा विरुद्ध हरियाणा सरकार के प्रकरण में सुको यह स्पष्ट रूप से कह चुका है कि खेल के लिए निर्धारित मैदान का खेल व उससे जुड़ी गतिविधियों के अलावा अन्य उपयोग नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद केंट बोर्ड अधिकारी यह अनियमितता कर रहे हैं। बीते एक माह से मैदान में मेले आयोजन हो रहा है। जबकि ग्रीष्मावकाश के दौरान बच्चों को इस खेल मैदान की सख्त जरूरत होती है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि अनावेदकों द्वारा दिए गए जवाब पर वे चार सप्ताह में रिज्वाइंडर प्रस्तुत करें। इस दौरान मैदान का खेल के अलावा अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।
ये है मामला
गली नंबर 19 सदर केंट निवासी सुरेंद्र यादव ने जनहित याचिका में कहा कि सदर स्थित शिवाजी मैदान मूलत: सार्वजनिकि खेल का मैदान है। यह केंट बोर्ड के अधीन है। लेकिन केंट बोर्ड ने इस मैदान को आय का जरिया बना रखा है। लगातार इसे दशहरे सहित अन्य सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक आयोजनों के लिए किराए पर दिया जा रहा है। यहां तक कि यहां मेला भी आयोजित होता है। इन आयोजनों से मैदान की दुर्दशा हो रही है। साथ ही क्षेत्र के खिलाडिय़ों को अभ्यास व खेलकूद की गतिविधियों के एक प्रमुख स्थल के उपभोग से वंचित होना पड़ रहा है।
