scriptState GST, bogus firms,Physical verification of such suspicious dealer | बोगस फर्मों पर स्टेट जीएसटी की नजर | Patrika News

बोगस फर्मों पर स्टेट जीएसटी की नजर

नाममात्र के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेकर बैठे डीलर्स और फर्म का सत्यापन राज्य कर (स्टेट जीएसटी) ने शुरू कर दिया है। ऐसी एक सूची भी बनाई गई है जिन पर संदेह है। अभी जिलें में तकरीबन 25 हजार डीलर्स ऐसे हैं जो कि पहले वैट में दर्ज थे, बाद में सभी जीएसटी में समाहित हो गए। अलग-अलग सर्किल में दर्ज डीलर्स का सत्यापन सर्किल के अधिकारी कर रहे हैं। सत्यापन के माध्यम से यह भी पता लगाया जाएगा कि कहीं यह कंपनियां बोगस तो नहीं हैं?

जबलपुर

Published: May 09, 2022 12:34:35 pm

जबलपुर@ज्ञानी रजक. जिले में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने वाले डीलर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह अच्छा संकेत भी है। लेकिन इनमें से कई ऐसी फर्म और डीलर्स हैं जो कि रजिस्ट्रेशन होने पर भी काम नहीं कर रहे हैं। उनकी व्यापारिक एवं औद्योगिक गतिविधियां नजर नहीं आती हैं। जबकि रजिस्ट्रेशन के समय कई उन्होंने अपनी गतिविधियों को बढ़ा चढ़ाकर दर्ज कराया था। ऐसे संदेहास्पद डीलर्स का भौतिक सत्यापन चल रहा है। उनकी डिटेल निकालने के साथ की कार्यस्थल पर अधिकारी जा रहे हैं।

The State Tax office jabalpur
jabalpur.The State Tax (State GST) has started the verification of dealers and firms sitting for nominal GST registration. A list has also been made of those who have doubts.

आय के संसाधन बढ़ाने पर जोर

सूत्रों ने बताया कि सत्यापन का एक मकसद यह भी है कि इससे राज्य कर विभाग को जिले के सभी सर्किल्स में डीलर्स की वास्तविक संख्या भी पता चल सकेगी। वह वास्तव में काम कर रहे हैं या बोगस कंपनी के रूप में संचालित हैं। ऐसे संदेही डीलर्स की एक सूची भी तैयार की गई है। उनका भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। जिले के चार सर्किल के अधिकारी इस काम को अंजाम दे रहे हैं। इसका एक मकसद टैक्स के रूप में आर्थिक िस्थति को सुधारना भी है।

रिटर्न जमा की अब स्क्रूटनी
इसी प्रकार मुख्यालय से आदेश के बाद जीएसटी की रिटर्न की स्कू्टनी का काम तेज हो गया है। ज्ञात हो कि जीएसटी की रिटर्न व्यापारी खुद या अपने सीए तथा एडवोकेट के जरिए जमा करवाते हैं। कई बार इसमें त्रुटि रह जाती है। या शासन को टैक्स चाहिए होता है, वह नहीं मिल पाता। वहीं ऑनलाइन और रिटर्न में दिया गया आंकड़े का मिलान नहीं होता है। इस प्रक्रिया में यदि कोई गड़बड़ी समझ आती है तो विभाग संबंधित फर्म को नोटिस देकर जानकारी मांगता है। वहीं टैक्स के रूप में जो देनदारी निकलती है उसे जमा कराया जाता है। फिलहाल बडे़ कारोबारियों के रिटर्न की स्कूटनी का काम चल रहा है।

बोगस फर्मों पर स्टेट जीएसटी की नजर

जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले चुकी उन फर्मों का सत्यापन किया जा रहा है जो कि डाउटफुल हैं। इसी प्रकार शासन के आदेश पर रिटर्न की स्क्रूटनी की जा रही है। जहां कोई गड़बड़ी समझ आती है, उसमें सुधार के लिए संबंधित फर्म को सूचित भी किया जा रहा है।
नारायण मिश्रा, संयुक्त आयुक्त राज्य कर

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