थम जाएंगें स्कूल बसों और यात्री बसों के पहिए, मच जाएगा टोटा

…आखिर क्यों

सूची तैयार होने के बाद भेजे जा रहे नोटिस
जबलपुर, बसों के सफर करने वाले हों या फिर स्कूली छात्र, उनके लिए अप्रेल माह मुसीबत भरा साबित होने वाला है। शहर की सड़कों से यात्री बसें एकाएक गायब हो जाएंगीं, किसी को कहीं आना हो या फिर कहीं जाना हो, तो या तो उसे प्रायवेट टैक्सी करनी होगी, या फिर ट्रेन या किसी अन्य साधन से गंतव्य जाना होगा। यही हाल स्कूल बसों का भी होगा, पालकों को स्वयं बच्चों को छोडऩे स्कूल जाना होगा…लेकिन क्यों होंगीं ये बसें गायब, आइए बताते हैं…

ंलोकसभा चुनाव में मतदान कर्मी मतदान केन्द्रों तक पहुंच सकें, इसके लिए आरटीओ ने तैयारियां शुरू कर दी है। बस ऑपरेटर्स की सूची तैयार करने के बाद उन्हें नोटिस भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार ११०० बसों का अधिग्रहण किया जाना है, जिसके लिए १३०० बसों के नंबर के आधार पर ऑपरेटर्स को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
यह दी जा रही जानकारी

नोटिस में लोकसभा चुनाव के लिए बसों के अधिग्रहण समेत यह भी जानकारी दी गई है कि बसों का अधिग्रहण २६ अप्रेल से होगा। ३० अप्रेल को बसें अधिग्रहण मुक्त हो सकती हैं। बसों के अधिग्रहण से यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए प्रत्येक रूट में चलने वाली बसों की सूची तैयार की गई है। प्रत्येक रूट पर २० से ४० प्रतिशत बसों को छोडऩे का प्लान बनाया गया है। आरटीओ को जबलपुर समेत तीन अन्य जिलों को बसों का अधिग्रहण कर देना है।
वर्जन

चुनाव के लिए ११०० बसों का अधिग्रहण किया जाना है। इसके लिए १३०० बस ऑपरेटर्स को अधिग्रहण नोटिस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
संतोष पॉल, आरटीओ

यह है स्थिति
अधिग्रहण शुरू होगा:- २६ अप्रेल
अधिग्रहण मुक्त होंगी बसें:- ३० अप्रेल
कुल बसों की आवश्यकता:- ११००
ऑपरेटर्स को नोटिस:- १३००
इन जिलों को देनी हैं बसें:- जबलपुर, मंडला, कटनी, डिंडौरी और छिंदवाड़ा (संभावित)
इन बसों का अधिग्रहण:- यात्री बसें, स्कूल बसें, कॉलेज बसें, विभिन्न संस्थानों की बसें।