बिजली दे सकती है झटका, 12 प्रतिशत तक बढ़ सकता है टैरिफ

टैरिफ की याचिका नियामक आयोग में पेश

जबलपुर, विधानसभा और फिर लोकसभा चुनावों के चक्कर में अटकी नए बिजली बिल टैरिफ की याचिका नियामक आयोग में पेश कर दी गई है। एेसा माना जा रहा है कि इस बार टैरिफ में बिजली जोरदार झटका दे सकती है और लगभग आठ से 12 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी इस बार हो सकती है। यदि एेसा होता है, तो एक आम विद्युत उपभोक्ता को बिजली उपयोग के बदले तीन से पांच सौ रुपए तक अतिरिक्त चुकाने पड़ेंगें।
लोकसभा के पहले की पेश
जानकारी के अनुसार विद्युत कंपनी ने लोकसभा चुनाव के पूर्व टैरिफ याचिका नियामक आयोग में पेश की थी। जिसमें केवल सवा से डेढ़ प्रतिशत ही बिजली टैरिफ में बढ़ोत्तरी की गई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। इसका फायदा कंपनियों ने उठाया और 25 मई को पूर्व याचिका में संशोधन करते हुए उसे पेश किया। नए संसोधन में बिजली के रेट दस से 12 प्रतिशत तक बढ़ा दिए गए।
वर्तमान में यूनिट के आधार पर स्लैब और चार्ज
यूनिट – राशि प्रति यूनिट रुपए – फिक्स चार्ज
0 से 30 – 3.10 – 00
0 से 50 – 3.85 – 50 रुपए शहर, 35 रुपए ग्रामीण प्रति कनेक्शन
51 से 100 – 4.70-90 रुपए शहर, 65रुपए ग्रामीण प्रति कनेक्शन
101 से 300 – 6.00 – 20 रुपए शहर, 17 रुपए ग्रामीण प्रति 100 वॉट
(पहले फिक्स चार्ज आधा किलोवाट पर 100 रुपए शहरी और 85 रुपए ग्रामीण था)
300 यूनिट से अधिक – 6.30-22 रुपए शहर, 21 रुपए ग्रामीण प्रति 100 वॉट
(पहले फिक्स चार्ज आधा किलोवाट पर 110 रुपए शहरी और 105रुपए ग्रामीण में था)
मई 2018 में लागू हुआ था नया टैरिफ
मई 2018 में नया टैरिफ बिल लागू हुआ था। नियमानुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए नया टैरिफ दिसंबर में तैयार कर पेश कर दिया जाना चाहिए था। चुनाव के चलते बिजली कम्पनियों ने इसे टाला और फिर आचार संहिता लग गई।