बता दें कि इससे पहले राज्य कर्मचारी सरकार की नई पेंशन योजना को लेकर आंदोलित रहे। उन्होंने इस मुद्दे पर सरका को अल्टीमेटम तक दिया है। अब मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ अध्यापक प्रकोष्ठ ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। अध्यापक प्रकोष्ठ ने सरकार की योजना पर सवाल खड़ा किया है। पूछा है कि जब एक राष्ट्र एक सविंधान का सिद्धांत लागू है तो एक राष्ट्र में दो अलग – अलग पेंशन योजनायें क्यों? संघ ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि नवीन अंशदायी पेंशन योजना को बंद कर सभी लोक सेवकों के लिए एक समान पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए।
मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ अध्यापक प्रकोष्ठ के योगेंद्र दुबे, मुकेश सिंह, आलोक अग्निहोत्री ने जारी बयान में बताया है कि नवीन अंशदायी पेंशन योजना में संबंधित लोक सेवक का अंशदान 10 प्रतिशत जबकि शासन का अंशदान 14 प्रतिशत है। इससे अलग केंद्र सरकार, अपने नवीन अंशदायी पेंशन योजना के कर्मचारियों को 14 प्रतिशत अंशदान दिया जा रहा है। एक ही कार्य पर लगे लोक सेवकों को अलग – अलग पेंशन क्यों दी जा रही है यह समझ से परे है।
संघ के तरूण पंचौली , सुनील राय , अजय सिंह ठाकुर , मनीष चौबे , नितिन अग्रवाल , गगन चौबे , श्यामनारायण तिवारी , प्रणव साहू , राकेश उपाध्याय , मनोज सेन , राकेश दुबे , गणेश उपाध्याय , धीरेंद्र सोनी , मो. तारिक , प्रियांशु शुक्ला , मनीष लोहिया , सुदेश पांडेय, मनीष शुक्ला , राकेश पांडेय, विनय नामदेव, देवदत्त शुक्ला, सोनल दुबे आदि ने भी सरकार से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की है।