शैक्षणिक संवर्गों के लिए विश्वविद्यालयों में पदस्थ कुलपति, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, ग्रंथपाल, सहायक ग्रंथपाल, संचालक, सहायक संचालक शारीरिक शिक्षा को एक जनवरी 2016 से यूजीसी पुनरीक्षित सातवां वेतनमान देने की स्वीकृति दी गई है।
सरकार से नहीं मिलेगी मदद
सातवां वेतनमान देने के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय भार स्वयं के स्रोतों से वहन करना होगा। इसके लिए राज्य शासन की ओर से दिए जाने वाले अनुदान अथवा राशि में किसी भी तरह की वृद्धि नहीं की जाएगी।
विवि के टीचिंग स्टाफ को सातवां वेतनमान देने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसकी व्यवस्था विश्वविद्यालयों को अपने स्तर पर करनी होगी।
प्रो. कमलेश मिश्रा, रजिस्ट्रार रादुविवि