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municipal corporation : नगर निगम की आय के साधान सीमित, फिर भी नहीं हो रही ठोस पहल

निगम की आय बढ़ाने के लिए पिछले वर्षों में कोई ठोस पहल नहीं की गई। निगम के 50 से ज्यादा बाजारों में स्थित सवा दो हजार दुकानों का किराया 200 से पांच सौ रुपए के लगभग है। म्युनिसिपल बॉण्ड जारी करने जैसी पहल भी नहीं हुई।

जबलपुर

Published: July 31, 2022 06:59:44 pm

जबलपुर। नगर की नई सरकार का गठन होने वाला है। नगर सरकार और सभी 79 वार्डों के पार्षदों को विकास के लिए फंड की आवश्यकता होगी, लेकिन नगर निगम तंगहाली से गुजर रहा है। निगम की आर्थिक स्थिति का अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान नगर निगम प्रशासन ने कई खर्चों में कटौती की थी। विकास के कई काम रोक दिए गए थे। पूर्व में कराए गए विकास कार्यों का भुगतान भी नहीं हो पा रहा था। ऐसे में आंशिक भुगतान की व्यवस्था शुरू की गई थी। निगम की आय बढ़ाने के लिए पिछले वर्षों में कोई ठोस पहल नहीं की गई। निगम के 50 से ज्यादा बाजारों में स्थित सवा दो हजार दुकानों का किराया 200 से पांच सौ रुपए के लगभग है। म्युनिसिपल बॉण्ड जारी करने जैसी पहल भी नहीं हुई। जबकि, विकास कार्यों के लिए फंड जुटाने के लिए देश के कई निगम बॉण्ड जारी करते हैं। इंदौर नगर निगम भी ऐसा कर चुका है।

The sources of income of the municipal corporation are limited
nagar nigam market

इन प्रस्तावों पर नहीं हुआ काम
निवाडग़ंज में नगर निगम के स्वामित्व की जमीन पर 20 करोड़ रुपए की लागत से बहुमंजिला व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और पार्किंग स्थल विकसित करने की योजना थी। लेकिन, इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। इसी तरह गुरंदी में लकड़ी बाजार की दुकानों को खाली कराकर बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स विकसित करने का प्रस्ताव वर्ष 2011-12 के निगम के बजट में रखा गया था। बस स्टैंड की खाली हुई जमीन और निगम की कर्मशाला की जमीन पर एक ओर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स विकसित करने का प्रस्ताव था। इस पर भी कोई काम नहीं हुआ।

बॉण्ड से इंदौर में बदली थी सड़कों की तस्वीर
देश में कई नगर निगम बॉण्ड जारी कर प्राप्त होने वाली राशि विकास कार्यों पर खर्च करते हैं। इससे पर्याप्त फंड मिलने से केंद्र और राज्य सरकार पर फंड के लिए निर्भरता कम होती है। इंदौर नगर निगम ने 1999-2000 में सड़कों के निर्माण के लिए म्युनिसिपल बॉण्ड जारी किए थे। विकास कार्यों के लिए इंदौर नगर निगम ने फिर से बॉण्ड जारी करने का प्रस्ताव तैयार किया है।

नगर निगम के स्वामित्व की दुकानों से लगभग 14 लाख रुपए मासिक आय होती है। आय बढ़ाने के लिए पूर्व में कुछ स्थानों पर बहुमंजिला व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने का प्रस्ताव बनाया गया था। नए बाजारों के निर्माण, मौजूदा बाजारों को व्यविस्थत कर आय बढ़ाई जा
सकती है।
दिनेश प्रताप सिंह, बाजार अधीक्षक, नगर निगम

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