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हाई काेर्ट में पेश डेटा के अनुसार सरकारी नौकरियों में obc का प्रतिनिधित्व ऐसे समझें

- राज्य ने हाईकोर्ट में पेश किया डेटा
- कांग्रेस सरकार ने पेश की थी जनसंख्या की जानकारी
- सरकारी नौकरियों में ओबीसी का 13.66 फीसदी प्रतिनिधित्व
- भाजपा सरकार ने बताया सरकारी नौकरी में हिस्सा

जबलपुर

Published: August 06, 2022 10:52:48 am

जबलपुर। राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार को हाईकोर्ट के समक्ष प्रदेश की शासकीय सेवाओं में ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधित्व का डेटा पेश किया गया। सरकार ने बताया कि कुल स्वीकृत सरकारी पदों की संख्या 321944 में से ओबीसी वर्ग के लिए 43978 पद (13.66 प्रतिशत) आरक्षित हैं। हाईकोर्ट ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर ले लिया। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अभी पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया जाना शेष है।

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ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के खिलाफ कई केस कोर्ट में लंबित हैं। 16 अगस्त को मामला अंतिम बहस के लिए तय है। इससे पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण की घोषणा कर हाईकोर्ट में जनसंख्या के आंकड़े पेश किया था। अब भाजपा सरकार ने नौकरियों की स्थिति स्पष्ट की है।

ऐसे बताए आंकड़े
प्रदेश में 53 विभागों में कुल 321944 पद स्वीकृत हैं। इनमें 163299 अनारक्षित, 48978 एससी, 63938 एसटी व 43978 पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। जबकि कुल स्वीकृत पदों में से फिलहाल 239076 पद भरे हैं। इनमें 101156 अनारक्षित वर्ग, 43812 एससी, 51453 एसटी व ओबीसी वर्ग के 42655 पद शामिल हैं। कुल 82 हजार 868 पद रिक्त हैं।
सामान्य वर्ग के सबसे ज्यादा पद खाली
सरकार के आंकड़ों की मानें तो विभिन्न विभागों में 26% पद खाली हैं। इनमें कुछ के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। खाली पदों में सबसे अधिक सामान्य वर्ग के लिए अनारक्षित का औसत 75% है। इसके बाद एसटी यानी आदिवासी वर्ग के 15% पद खाली हैं। सबसे कम पद ओबीसी और एससी के खाली हैं।

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