MP High Courts decision : टीटी नगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का रास्ता साफ

मास्टर प्लान का उल्लंघन बताते हुए दायर की गई जनहित याचिका निरस्त, याचिकाकर्ताआें को बताया अवैध कब्जाधारी

By: deepankar roy

Published: 13 Nov 2017, 08:55 PM IST

जबलपुर। प्रदेश की राजधानी में टीटी नगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बनने का रास्ता साफ हो गया है। मप्र हाईकोर्ट ने भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को भोपाल मास्टर प्लान के अनुरूप बताते हुए इसके खिलाफ दायर जनहित याचिका निरस्त कर दी है। चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने ६ सितंबर को सुरक्षित किया गया फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार के लिए खुद की जमीन को अधिग्रहीत करना आवश्यक नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताआें को अवैध कब्जाधारी बताते हुए उन्हें न हटाए जाने की मांग सिरे से खारिज कर दी।
प्रावधानों का उल्लंघन
भोपाल के अहाता रुस्तम खान इलाके के निवासी मुनव्वर अली, मुकर्रम अली सहित ३२ लोगों ने ये याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावित स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भोपाल विकास योजना के मापदंडों व नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों का उल्लंघन कर बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट में पॉलीटेक्नीक चौराहे से लेकर भारतमाता चौक तक की सड़क को नियमों के खिलाफॅ बनाया जा रहा है।
शिवाजी नगर प्रस्तावित था
कहा गया कि स्मार्ट सिटी के लिए पहले शिवाजी नगर क्षेत्र का नाम प्रस्तावित किया गया था। बाद में बिना किसी कारण के इसकी जगह टीटी नगर क्षेत्र को इस प्रोजेक्ट के लिए चुन लिया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि उक्त सड़क को स्मार्ट सिटी में लेने के लिए पहले भोपाल विकास योजना में संशोधन किया जाना चाहिए। आग्रह किया गया कि बिना वजह टीटी नगर में स्मार्ट सिटी बनाने के प्रोजेक्ट को शिवाजी नगर शिफ्ट किया जाना चाहिए।
तीस मीटर तक चौड़ा करने का हक
कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि भोपाल विकास मास्टर प्लान २००५ के अनुसार उक्त सड़क की चौड़ाई तीस मीटर नियत है। लिहाजा सरकार को तीस मीटर तक इस सड़क को चौड़ी करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि उक्त जमीन सरकार की है और सरकार को इसे अधिग्रहीत करने की जरूरत नहीं है। याचिकाकर्ताओं को अवैध कब्जाधारी बताते हुए कोर्ट ने उन्हें कोई राहत देने से मना कर दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सुशांत रंजन ने पैरवी की। राज्य सरकार का पक्ष उमहाधिवक्ता पुष्पेंद्र यादव ने रखा।

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