मध्यप्रदेश को लेकर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कही ये बड़ी बात, इसलिए लटके है करोड़ों रुपए के कार्य

फ्लाईओवर के काम में देरी से नाराज, एक माह में रिंग रोड की डीपीआर तैयार करने का निर्देश

जबलपुर। मध्यप्रदेश की सड़कों के निर्माण को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई है कि मध्यप्रदेश सड़कों का डीपीआर तैयार करने में काफी सुस्त है। प्रदेश की कई सड़कों का काम लटका पड़ा है। गडकरी गुरुवार को मप्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री रामपाल सिंह के साथ बैठक करके प्रदेश की सड़क परियोजनाओं को लेकर समीक्षा कर रहे थे। बैठक में केन्द्र व प्रदेश के अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान जबलपुर में रिंग रोड और फ्लाईओवर के निर्माण पर केंद्रीय मंत्री ने खासतौर पर अधिकारियों से सवाल जवाब किए। उन्होंने में शहर में विभाग के प्रोजेक्ट समय पर पूर्ण करने की बात कही है।

एक माह में तैयार करे डीपीआर
केन्द्रीय मंत्री ने जबलपुर में प्रस्तावित रिंग रोड का काम जल्द शुरू कराने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि जबलपुर शहर से भारी वाहनों का बोझ कम करने के लिए रिंग रोड बनाना आवश्यक है। उन्होंने एक माह के अंदर रिंग रोड की डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए है। बैठक में बताया गया कि सरकार प्रयास कर रही है कि अप्रैल, 2018 तक रिंग रोड का काम शुरू करने की है।

फ्लाईओवर में देरी से नाराज
बैठक में बात उठी कि लोक निर्माण विभाग की लापरवाही की वजह से अब तक जबलपुर में प्रस्तावित फ्लाईओवर का टेंडर नहीं हो सका है। दमोहनाका से दशमेश द्वार तक बनने वाले इस फ्लाईओवर की काफी समय से चर्चा रही है। शहर में यातायात सुगमता की दृष्टि से फ्लाईओवर के निर्माण को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस फ्लाईओवर का निर्माण केन्द्रीय सड़क कोष (सीआरएफ) से होना है।

लंबे समय से डिजाइन पर चर्चा
शहर के बीच में बनने वाले इस पहले फ्लाईओवर की डिजाइन को लेकर लंबे समय से विचार-विमर्श चल रहा है। पहले दमोहनाका से दशमेश द्वार तक फ्लाई ओवर बनने की बात हुई थी। बाद में इस बात पर भी चर्चा हुई कि फ्लाईओवर को यादव कॉलोनी और ट्रेफिक पुलिस थाने की ओर जाने वाले मार्ग पर जोड़ा जाए।

पर्यावरण का मामला तो मंत्री खुद बात कर लेंगे
बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि राज्य सरकार के विभाग की सुस्ती के चलते सड़कों के कई दूसरे प्रकल्प भी लंबित हैं। मप्र में सड़क निर्माण का काम लटकने का एक बड़ा कारण पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं मिलना भी रहा है। गडकरी ने कहा, प्रदेश की जिन सड़क परियोजनाओं का काम पर्यावरण मंजूरी के लिए रुका है, उसके लिए खुद केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री से बात करेंगे।