scriptWhy salary difference amount not received for 20 years | आदेश के बावजूद परिवहन निगम के कर्मी को 20 साल से क्यों नहीं मिली वेतन अंतर की राशि | Patrika News

आदेश के बावजूद परिवहन निगम के कर्मी को 20 साल से क्यों नहीं मिली वेतन अंतर की राशि

हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया को शो कॉज नोटिस जारी कर पूछा

जबलपुर

Published: June 27, 2022 07:48:27 pm

जबलपुर। हाईकोर्ट ने दो अहम फैसले दिए हैं। पहले फैसले में मप्र हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया से पूछा कि लेबर कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मप्र राज्य परिवहन निगम के कर्मचारी को 20 साल से वेतन अंतर राशि क्यों नहीं दी गई? कर्मी की अवमानना याचिका पर जस्टिस नंदिता दुबे की सिंगल बेंच ने लवानिया को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा। अगली सुनवाई 10 अगस्त 2022 को होगी।

Jabalpur High Court
Jabalpur High Court

होशंगाबाद जिले के पिपरिया निवासी कालीराम चौधरी की ओर से अधिवक्ता सुशील मिश्रा ने कोर्ट को अवगत कराया कि लेबर कोर्ट ने 25 जनवरी 2016 को याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय पारित किया। शासन को निर्देश दिए गए कि याचिकाकर्ता को 20 मई 1985 से 28 फरवरी 2005 के बीच की वेतन अंतर राशि 3 लाख 84 हजार रुपए का भुगतान किया जाना है। याचिकाकर्ता ने इसके लिए 18 फरवरी 2018 को भोपाल कलेक्टर को अभ्यावेदन दिया। कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने 9 फरवरी 2018 को कलेक्टर को उक्त राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए। इस आदेश का भी पालन नहीं होने पर यह अवमानना याचिका दायर की गई।

छठवां वेतनमान दे रहे तो सर्विस बुक में भी करो प्रविष्टि
उधर दूसरे फैसले में मप्र हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता को छठवां वेतनमान दिया जा रहा है तो इसकी सर्विस बुक में भी प्रविष्टि की जाए। इसके लिए 60 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने एक याचिका का इस निर्देश के साथ पटाक्षेप कर दिया। जबलपुर निवासी संविदा शाला शिक्षक अवध किशोर खरे की ओर से अधिवक्ता राजेश खरे ने कोर्ट को बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा याचिकाकर्ता को छठवें वेतनमान का भुगतान किया जा रहा है। लेकिन उसकी सर्विस बुक में प्रविष्टी नहीं की जा रही है।इस सिलसिले में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की ओर से लापरवाही की जा रही है। इस वजह से याचिकाकर्ता सातवें वेतनमान के लाभ से वंचित है।

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