आधार कार्ड निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद
हर जगह से मायूसी हाथ लगी है। सीएससी सेंटर में आधार कार्ड बनाने की सुविधा बंद किए जाने से यह परिस्थितियां निर्मित हुई। आधार कार्ड निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद सात पूर्व यूआईडीएआई ने सीएससी सेंटरों से अधिकार छीन लिए थे। हालांकि इसके साथ जिला प्रशासन को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, कलेक्टोरेट, तहसील व शासकीय कार्यालयों में सेंटर संचालित किया जाए।
दस परिवार आधार बनाने कलेक्टोरेट पहुंचे थे
प्रशासन की ओर सार्थक प्रयास नहीं होने से लोगों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। दरभा से पहुंचे ग्रामीण लछीन्धर, सनमती, सुखमती, सरदेई, रतनी, नीलादेई, रतनी सहित दस परिवार आधार बनाने कलेक्टोरेट पहुंचे थे।
आधार पंजीयन के लिए पहुंचते हैं परिवार
शासकीय योजनाओं के लिए आधार की अनिवार्यता ने ग्रामीणों को मिलो का सफर करने मजबूर कर दिया है। बच्चों के स्कूल एडमीशन, मजदूरी भुगतान, मनरेगा जॉब कार्ड, कृषि योजना सहित विभिन्न योजनाओं से वंचित न हो जाए इसलिए ग्रामीण पूरे परिवार सहित आधार कार्ड बनवाने शहर पहुंचते हैं।
कलक्टर बस्तर धनंजय देवांगन ने बताया कि, इस संबंध में ईडीएम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। साथ ही तहसील कार्यालय व लोक सेवा केन्द्रों में जल्द से जल्द आधार पंजीयन सेंटर खोलने हेतु कार्य करने निर्देशि दिए हैं।
