scriptFighting demonstration demanding 27 percent reservation | 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग को लेकर जंगी प्रदर्शन | Patrika News

27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग को लेकर जंगी प्रदर्शन

सौंपा ज्ञापन बड़ी संख्या में शामिल हुए ओबीसी के लोग, सात सूत्री मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में रैली निकालकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा

जगदलपुर

Published: June 07, 2022 05:38:24 pm

सुकमा . सोमवार को छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के द्वारा जिला मुख्यालय के मिनी स्टेडियम में स्थापना दिवस मनाने के साथ सभा का आयोजन किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश पदाधिकारी सहित जिले के ओबीसी समाज से जुड़े लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। पिछड़ा वर्ग समाज को 27 प्रतिशत आरक्षण सहित सात सूत्री मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में रैली निकालकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।
जिला कार्यालय में ज्ञापन सौंपने के दौरान नारेबाजी करते ओबीसी के कार्यकर्ता।
जिला कार्यालय में ज्ञापन सौंपने के दौरान नारेबाजी करते ओबीसी के कार्यकर्ता।
सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत स्थापना दिवस मनाने के साथ हुई, इसके बाद सभा का आयोजन किया गया। जिसमें सभी वक्ताओं ने ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने सहित अन्य सात सूत्रीय मांगों को लेकर सभी वक्ताओं ने सरकार ने जल्द पूरा करने के लिए आवाज उठाई। इस दौरान पिछड़ा वर्ग समाज के बस्तर जिला अध्यक्ष तरुण सिंह धाकड़, दंतेवाड़ा जिला अध्यक्ष गणेश यादव, सुकमा जिला अध्यक्ष धनीराम यादव, जगन्नाथ राजू साहू, टहल सिंह मांझी, चैतराम नाग, के सुब्बाराव, सहदेव मरकाम, सिब्बो सिन्हा, मानसिंह नायक, सीताराम नाग, गोपाल सिंह अजमेरा, कृष्ण कुमार ठाकुर, संतोष यादव, मिथिलेश यादव, टीकाराम साहू, भैरम यादव, सहदेव मरकाम, विवेक यादव, आदिवासी समाज से संजय सोडी सहित पिछड़ा वर्ग समाज से लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए।
ये है प्रमुख मांग : बस्तर व सरगुजा संभाग में पांचवी अनुसची में स्थानीय पिछड़ा वर्ग के मूल निवासियों की भागीदारी की जाए। मंडल आयोग की सिफारिश के मुताबिक छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण तत्काल प्रदान करें। शासकीय भूमि जो कि सन 2005 से जितने भी कब्जे है, एवं निवासरत पिछड़ा वर्ग समाज के समुदाय के लोगो को वन भूमि पट्टा व आवासीय पट्टा तत्काल प्रदान किया जाए। छत्तीसगढ़ में राज्य स्तर पर जातिगत जनगणना डोर टू डोर कराया जाए, जिससे कि पिछड़ा वर्ग के लोगो की वास्तविक संख्या ज्ञात हो सके। बस्तर संभाग के समस्त जिलों में पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पृथक, पृथक, बालक - बालिका छात्रावास खोली जाए। छ.ग. शासन के अंतर्गत तीन वर्ष तक निरंतर दैनिक वेतन भोगी पद पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किया जाए। एनएमडीसी में पिछड़ा को रोजगार छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिले और बीएससी नर्सिंग शिक्षण प्रदान किया जाए।
संगठित होकर लगेंगे तो जीत मिलेगी निश्चित

प्रदेश महासचिव कारिया सिंह दिवान ने कहा कि हमारे समाज को एकजुट होकर संगठित रहने की जरूरत है, जो सरकार हमारी मांग को पूरा करेंगी, उसको हम समर्थन देंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा हम लोग संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी जीत होगी।
सरकार जल्द लागू करे 27 प्रतिशत आरक्षणपिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश साहू ने कहा की पिछड़ा वर्ग समाज के द्वारा 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांग की जा रही है, उन्होंने कहा कि बस्तर की धरती पर एनएमडीसी का संचालन किया जा रहा है। इसका हेड क्वार्टर हैदराबाद है, जिसमें अधिकांश दूसरे प्रदेशों के लोग नौकरी करते हैं, स्थानीय लोगों की उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के नेतृत्व में एनएमडीसी में कितने पिछड़ा वर्ग समाज के लोग कार्य कर रहे हैं इसको लेकर सर्वे किया जाएगा और हमारी मांग रहेगी कि पिछड़ा वर्ग व स्थानीय लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाए, ताकि यहां के लोगों को रोजगार मिल सके। पांचवी अनुसूची में स्थानीय पिछड़ा वर्ग के मूल निवासी को भागीदारी दिया जाए। उन्होंने मंत्री कवासी लखमा से पिछड़ा वर्ग समाज के जायज मागों को लेकर समर्थन देने की भी मांग की।

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